इचलकरंजीचं पाणी अन्‌ अलमट्टीची उंची

मुख्यमंत्री साहेब…ठोस भूमिका स्पष्ट करा…

इचलकरंजी/ महान कार्य वृत्तसेवा
अलमट्टीच्या उंची संदर्भात राज्य सरकारकडून चाल ढकल सुरु आहे. त्यामुळे इचलकरंजीसह शिरोळ, हातकणंगले तालुक्यातील पूर बाधित जनता अस्वस्थ आहे. तर इचलकरंजीला किमान पिण्यासाठी शुद्ध आणि पुरेसे पाणी मिळेल म्हणून लोकसभा विधानसभा निवडणुकीत येथील मतदारांनी महायुतीला साथ दिली. परंतु त्यानंतर काहीच हालचाली होताना दिसत नाहीत. शुक्रवारी महापुराच्या राजधानीत आपण येत आहात. वरील दोन्ही प्रश्न ज्वलंत आहेत. याबाबत आपण ठोस भूमिका स्पष्ट कराल अशी येथील जनतेने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे अपेक्षा केली आहे.

इचलकरंजीतील विविधा विकास कामांसाठी राज्य सरकारने तब्बल 700 कोटींचा निधी दिला आहे. आमदार राहूल आवाडे यांच्या प्रयत्नाने या विकास कामांचा शुभारंभ तर काही तयार कामांचा लोकार्पन सोहळा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत होत आहे. या निमित्ताने राज्याचे प्रमुखांसमोर येथील जनतेनेही काही अपेक्षा व्यक्त केल्या आहेत.

इचलकरंजीकरांचा पाण्यासाठी वनवास…

पंचगंगा नदी प्रदुषित तर कृष्णा योजनेच्या उपशावर मर्यादा येवू लागल्याने तत्कालीन आमदार भाजपा नेते सुरेश हाळवणकर यांनी तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे पाठपुरावा करुन वारणा योजना मंजूर केली. मात्र, या योजनेत श्रेयवादाचे राजकारण शिरल्याने योजना बारगळली. त्यानंतर राष्ट्रवादीचे विठ्ठल चोपडे यांनी सुळकूड योजना मंजूर करुन आणली. आता इचलकरंजीला शुद्ध पाणी मिळणार असे वातावरण तयार झाले. पण, या योजनेतही राजकीय माशी शिंकली आणि या योजनेचेही भवितव्य अधांतरी झाले. या योजनेसाठी मोठी आंदोलने झाली. पण, ती तकलुबी ठरली. सुळकूड पाणी योजना हा इचलकरंजीसाठीचा शेवटचा पर्याय आहे. आता मुख्यमंत्र देवेंद्र फडणवीस यांनीच यात लक्ष घालण्याची गरज आहे. किंबहुना महायुती म्हणून इचलकरंजीकरांनी लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीत भाजप आघाडीला साथ दिलेली आहे. त्यांच्या या दौऱ्या निमित्ताने त्यांना येथील लोकप्रतिनिधींनी आठवण करुन देणे गरजेचे आहे.

महापुराची राजधानी ओळख पुसणार का?
शिरोळ, इचलकरंजी आणि हातकणंगले तालुक्यातील वारणा आणि पंचगंगा नदीकाठावरील भाग आजही महापुराची राजधानी म्हणून ओळखल जातो. जून सुरु झाला की येथील जनतेला प्रापंचिक साहित्याची बांधाबांधी तयारी करावी लागते. 2005 पासून ही पंरपरा सुरु आहे. महापूर आला की लोकप्रतिनिधी येतात पहाणी करुन पूर बांधितांचे सांत्वन करतात कोरडी आश्वासने देवून निघून जातात. हे वर्षानुवर्षे सुरु आहे. आता तर कर्नाटक सरकारने अलमट्टी धरणाची उंची वाढवण्याचा घाट घातला आहे. यास पूर बाधित क्षेत्रातून तीव्र विरोध होत आहे. बैठकांची केवळ नाटक सुरु आहेत. नागपूरला पावसाचे प्रमाण कमी आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना याची तीव्रता समजणार नाही. किमान त्यांनी विरोधकांशी राहूदे त्यांच्या पक्षाती कार्यकर्त्याकडून महापूर काय आहे. याची माहिती घ्यावी आणि इचलकरंजीच्या सभेत भाजप कार्यकर्त्यांना राजकीय मार्गदर्शन करताना या प्रश्नातही लक्ष देवून इचलकरंजीच्या दौऱ्यात ठोस भुमिका स्पष्ट केली तर अधिक योग्य होईल. अशी भावना येथील जनतेची आहे.