राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी सर्वोच्च न्यायालयाला विचारले हे 14 प्रश्न
नवी दिल्ली / महान कार्य वृत्तसेवा
देशाच्या राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी विधानसभांनी मंजूर केलेल्या विधेयकांवर निर्णय घेण्यासाठी राष्ट्रपती आणि राज्यपालांना वेळ मर्यादा निश्चित करण्याच्या निर्णयावर प्रश्न उपस्थित केलेत. प्रत्यक्षात हा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने 8 एप्रिल रोजी दिला होता. यावर प्रतिक्रिया देताना राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी सर्वोच्च न्यायालयाला 14 प्रश्न विचारलेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयावर बऱ्याच काळापासून प्रतिक्रिया येत आहेत. सत्ताधारी पक्ष असो वा विरोधी पक्ष, दोघांनीही हा मुद्दा मोठ्याने उपस्थित केला होता. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी हा निर्णय संवैधानिक मूल्ये आणि व्यवस्थांच्या विरुद्ध असल्याचे तसेच संवैधानिक मर्यादांचे अतिक्रमण असल्याचे म्हटले आहे. त्यांनी संविधानाच्या कलम 143 (1) अंतर्गत 14 संवैधानिक प्रश्नांवर सर्वोच्च न्यायालयाचे मत मागितले आहे.
द्रौपदी मुर्मू यांनी सर्वोच्च न्यायालयाला विचारले हे 14 प्रश्न
1. कलम 200 अंतर्गत विधेयक मांडले जाते तेव्हा राज्यपालांकडे कोणते संवैधानिक पर्याय उपलब्ध असतात?
2. या पर्यायांचा वापर करताना राज्यपाल मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्याने बांधील आहेत का?
3. कलम 200 अंतर्गत राज्यपालांनी केलेल्या विवेकबुद्धीचा वापर न्यायालयीन पुनरावलोकनाच्या अधीन आहे का?
4. कलम 361 कलम 200 अंतर्गत राज्यपालांच्या कृतींच्या न्यायालयीन तपासणीवर पूर्णपणे निर्बंध घालते का?
5. संवैधानिक वेळेची मर्यादा नसतानाही, कलम 200 अंतर्गत त्यांचे अधिकार वापरताना न्यायालये राज्यपालांसाठी वेळेची मर्यादा घालू शकतात आणि प्रक्रिया लिहून देऊ शकतात का?
6. कलम 201 अंतर्गत राष्ट्रपतींचा विवेक न्यायालयीन पुनरावलोकनाच्या अधीन आहे का?
7. कलम 201 अंतर्गत राष्ट्रपतींच्या विवेकाधिकाराचा वापर करण्यासाठी न्यायालये वेळ मर्यादा आणि प्रक्रियात्मक आवश्यकता लिहून देऊ शकतात का?
8. राज्यपालांनी राखीव ठेवलेल्या विधेयकांवर निर्णय घेताना राष्ट्रपतींनी कलम 143 अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालयाचा अभिप्राय घ्यावा का?
9. कायदा अधिकृतपणे लागू होण्यापूर्वी कलम 200 आणि 201 अंतर्गत राज्यपाल आणि राष्ट्रपतींनी घेतलेले निर्णय न्याय्य आहेत का?
10. कलम 142 द्वारे राष्ट्रपती किंवा राज्यपालांनी वापरलेल्या संवैधानिक अधिकारांमध्ये न्यायपालिका सुधारणा करू शकते किंवा ते रद्द करू शकते का?
11. कलम 200 अंतर्गत राज्यपालांच्या मान्यतेशिवाय कोणताही राज्य कायदा लागू होऊ शकतो का?
12. सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने प्रथम एखाद्या प्रकरणात ठोस घटनात्मक अर्थ लावणे समाविष्ट आहे की नाही हे ठरवावे आणि नंतर ते कलम 145(3) अंतर्गत पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाकडे पाठवावे का?
13. कलम 142 अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालयाचे अधिकार प्रक्रियात्मक बाबींपलीकडे जाऊन विद्यमान घटनात्मक किंवा वैधानिक तरतुदींच्या विरोधात निर्देश देण्याचे आहेत का? 14. संविधान सर्वोच्च न्यायालयाला कलम 131 अंतर्गत दाव्याव्यतिरिक्त इतर कोणत्याही मार्गाने केंद्र आणि राज्य सरकारांमधील वाद सोडवण्याची परवानगी देते का?