भ्रष्टाचार म्हणजेच शिष्टाचार याला छेद देणाची गरज
इचलकरंजी / महान कार्य वृत्तसेवा (सुभाष भस्मे)
महावितरण विभाग इचलकरंजीचे कार्यकारी अभियंता प्रशांत राठी हे मंगळवारी तीस हजार रुपयांची लाच घेताना रंगेहात पकडले गेले. महावितरण, महसूल विभाग, पोलीस खाते त्याचबरोबर अन्य शासकीय विभागांमधील भ्रष्टाचाराची अनेक प्रकरणे उघड झाली असून अनेक ठिकाणी मोठ्या कारवाया देखील झाल्या आहेत. या अशा भ्रष्टाचारामुळे खात्याची अब्रू वेशीवर टांगले गेली. मात्र कारवयानंतर देखील बिन बोभाटपणे सुरू असलेला भ्रष्टाचार म्हणजेच शिष्टाचार असे समीकरण बनत चालले असून याला पायबंद घालण्याची गरज निर्माण झाली आहे.
शासकीय आणि निमशासकीय कर्मचाऱ्यांचे वेतनमान वाढले असले, तरीही त्यांच्याकडून भ्रष्टाचाराच्या घटना काही केल्या थांबताना दिसत नाहीत. आर्थिक वर्षानुसार त्यांना विविध भत्ते, वेतनवाढ, पदोन्नती मिळत असतानाही अनेक अधिकारी आणि कर्मचारी हे जनतेच्या सेवेसाठी असलेल्या आपल्या पदाचा गैरवापर करत असल्याचे दिसत आहे.
राज्य सरकारने सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारसीनुसार कर्मचार्यांचे वेतन मोठ्या प्रमाणात वाढवले. मात्र, लोकायुक्त, भ्रष्टाचार प्रतिबंधक विभाग आणि विविध चौकशी समित्यांच्या अहवालानुसार, लाचखोरी आणि अन्य प्रकारच्या आर्थिक गैरव्यवहारात काही कर्मचारी आणि अधिकारी सातत्याने अडकत आहेत.
भ्रष्टाचाराचे प्रकारही बदलत चालले आहेत. फाईल पुढे सरकवण्यासाठी लाचेची मागणी, टेंडर प्रक्रिया बदलणे, अनुदान मंजुरीसाठी अडथळा निर्माण करणे असे अनेक प्रकार यामध्ये आढळतात. ही स्थिती पाहता, फक्त पगारवाढ म्हणजेच प्रामाणिकपणा वाढेल हा समज चुकीचा ठरत आहे
—–
कडक पावले उचलण्याची गरज भ्रष्टाचारात सापडलेल्या कर्मचाऱ्यांवर तात्काळ निलंबन, सेवा समाप्ती आणि न्यायालयीन कारवाईचा बडगा उगारण्यात यावा जनतेचा प्रशासनावरचा विश्वास टिकवण्यासाठी ही कारवाई गरजेची आहे.
- संतोष हत्तीकर, सामाजिक कार्यकर्ते