प्रशासक नियुक्तीला न्यायालयाचा नकार
गंगानगर/ महान कार्य वृत्तसेवा
गंगानगर येथील देशभक्त रत्नाप्पाण्णा कुंभार पंचगंगा सहकारी साखर कारखान्याच्या निवडणुकी संदर्भातील सुनावणी लांबणीवर पडल्यामुळे प्रशासक अथवा प्रशासक मंडळ नियुक्त करावे, यासाठी हालचाली सुरू झाल्या होत्या. परंतु न्यायालयाने प्रशासक नियुक्ती संदर्भात प्राधि-करणाने सक्तीची पाऊले उचलू नयेत असे स्पष्ट निर्देश दिले आहेत. दरम्यान मुदतीत कार्यकारी संचालक यांच्या सहीने कामकाज सुरू ठेवावे, असे निर्देश दिले आहेत.
तीन महिन्यांपूर्वी पंचगंगा साखर कारखान्याची चेअरमन पी. एम. पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली निवडणूक बिनविरोध झाली होती. निवडणूक प्रक्रिया राबविताना चुकीच्या पद्धतीने निकष लावून विरोधकांचे अर्ज बाद ठरवण्यात आले. त्यामुळेच ही निवडणूक बिनविरोध झाली आहे. असा आक्षेप घेत स्वर्गीय अण्णांच्या कन्या रजनीताई मगदूम यांच्या समर्थकांनी केंद्रीय सहकार विभागाकडे तक्रार केली होती. त्याची गंभीर दखल घेत झालेल्या नवनियुक्त संचालक मंडळास मान्यता न देता नव्याने निवडणूक प्रक्रिया सुरू केली होती. याला बाबासाहेब मगदूम यांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. यावर न्यायालयात सुनावणी होऊन निवडणूक कार्यक्रम स्थगित केला होता. पुढील सुनावणी 9 जून रोजी होणार आहे. दरम्यानचे काळात कारखान्याचे कामकाज ठप्प झाले आहे. दैनंदिन कामकाज पाहण्यासाठी प्रशासक अथवा प्रशासक मंडळ नियुक्त करावे, असा अर्ज रजनीताई मगदूम समर्थक आणि उच्च न्यायालयात दाखल केला होता. तर बाबासाहेब मगदूम यानी बिनविरोध निवड झालेल्या संचालकाना काम करणेस परवानगी द्यावी अशी मागणी केली होती. न्यायालयाने या दोन्ही मागण्या फेटाळून लावल्या आणि पुढील निर्णय होईपर्यंत कार्यकारी संचालक यांच्या सहीने कामकाज सुरू ठेवावे, असे निर्देश दिले.
