मुद्रांक विक्रेते लोकसेवकाच्या व्याख्येत सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्वाळा
इचलकरंजी / महान कार्य वृत्तसेवा
भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्याअंतर्गत मुद्रांक विक्रेते हे लोकसेवकाच्या व्याख्येत येतात. त्यामुळे मुद्रांक विक्री करताना ज्यादा पैशाची मागणी करणे हे कृत्य भ्रष्ट वर्तनासाठी असणाऱ्या कायद्याअंतर्गत मुद्रांक विक्रेत्यावर कारवाई होऊ शकते असा निर्वाळा सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. त्यामुळे जादा दराने मुद्रांक विक्री करणे हे मुद्रांक विक्रेत्यांना महागात पडणार आहे.
इचलकरंजी शहरासह सर्वच ठिकाणी शंभर पाचशे हजार रुपयांच्या मुद्रांकांची विक्री करत असताना अनेकवेळा शंभर रुपयांच्या मुद्रांकावर 20 रुपये ज्यादा दराची आकारणी केली जाते. कायद्याचे अज्ञान व किरकोळ बाब असल्याने ग्राहक ही याची तक्रार कोठेही करताना दिसत नाही. याचाच गैरफायदा घेत अनेक मुद्रांक विक्रेते ही मुद्रांक ज्यादा दराने विक्री करताना आढळून येतात. परंतु एका याची केवळ निकाल देताना सर्वोच्च न्यायालयाने जादा दराने मुद्रांक विक्री करणे बेकायदेशीर असून मुद्रांक विक्रेते हे लोकसेवकाच्या व्याख्येत येत असल्याने आता यापुढे त्यांना जादा दराने मुद्रांक विक्री करणे महागात पडणार आहे.
ज्यादा दराने मुद्रांक विक्री करताना आढळल्यास सदरचा प्रकार हा लाच घेतल्याचा प्रकार होणार असून त्यामुळे लाचलुतपत प्रतिबंधक कायद्याअंतर्गत त्यांच्यावर कारवाई होण्याची शक्यता आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे मुद्रांक विक्रेत्यामध्ये खळबळ उडाली असून मुद्रांक ग्राहकातून याबाबत समाधान व्यक्त केले जात आहे.