नागपूर/महान कार्य वृत्तसेवा
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या (एमपीएससी) 2022 च्या परीक्षेमधील 623 उमेदवारांची मार्च 2024 मध्ये अंतरिम निवड यादी जाहीर झाली. त्यानंतर झालेल्या न्यायालयीन याचिकाही निकाली निघाल्या. मात्र, अनेक वर्षांच्या कष्टातून उपजिल्हाधिकारी, तहसीलदार अशी महत्त्वाची पदे मिळवलेले उमेदवार एक वर्षापासून नियुक्तीच्या प्रतीक्षेत आहेत. असंख्य उमेदवार प्रचंड नैराश्यात गेले असून ’सरकार आमचा अजून किती अंत पाहणार’ असा प्रश्न विचारला जात आहे. यासाठी 18 फेब्रुवारीपासून मुंबई येथे आंदोलनाचा इशाराही देण्यात आला आहे.
’एमपीएससी’कडून राजपत्रित आणि अराजपत्रित अधिकाऱ्यांच्या विविध पदांसाठी परीक्षा घेतली जाते. परंतु, पूर्व परीक्षा, मुख्य परीक्षा आणि मुलाखत, असा मोठा टप्पा सर करून उपजिल्हाधिकारी, तहसीलदार आणि अन्य महत्त्वाच्या पदांवर निवड झालेल्या अधिकाऱ्यांना अनेक वर्षे नियुक्तीची प्रतीक्षा करावी लागते, असे चित्र आहे. ’एमपीएससी’ने 2022 मध्ये 23 संवर्गातील 623 पदांच्या राज्यसेवा परीक्षेसाठी जाहिरात दिली. मुख्य परीक्षा जानेवारी 2023 मध्ये तर डिसेंबर 2023 ते जानेवारी 2024 या कालावधीत मुलाखती झाल्या. 18 जानेवारी 2024 रोजी गुणवत्ता यादी जाहीर झाली, तर 20 मार्च 2024 रोजी पदनिहाय अंतरिम यादी जाहीर झाली. यात अनेक उमेदवारांना उपजिल्हाधिकारी, तहसीलदार, शिक्षणाधिकारी आदी महत्त्वाच्या पदांवर निवड झाली आहे. मात्र, सर्वसाधारण गुणवत्ता यादी जाहीर होताच काही उमेदवार न्यायालयात गेले. त्यामुळे नियुक्त्या रखडल्या होत्या. आता सर्व याचिका निकाली निघाल्या असून त्यानंतर आयोगाने अंतिम फेरनिवड यादीही जाहीर केली. मात्र, सामान्य प्रशासन विभागाने अद्याप या उमेदवारांना नियुक्त्या दिल्या नाहीत. त्यामुळे या उमेदवारांनी आता 18 फेब्रुवारीपासून आझाद मैदान मुंबई येथे आंदोलनाचा इशारा दिला आहे. विशेष म्हणजे नियुक्ती मिळेपर्यंत आंदोलन केले जाईल अशी माहिती उमेदवारांनी त्यांच्या पत्रकात दिली आहे.
