मुंबई/ महान कार्य वृत्तसेवा
महाराष्ट्र सरकारनेही आता लव्ह जिहाद आणि जबरदस्तीने धर्मांतर करण्याविरुद्ध कारवाई करण्याची तयारी चालवलीय. यासाठी सरकारने राज्य पोलीस महासंचालक यांच्या अध्यक्षतेखाली सात सदस्यांची समिती स्थापन केलीय. ही समिती लव्ह जिहाद आणि सक्तीचे धर्मांतर थांबवण्यासाठी कायदेशीर उपाययोजना सुचवणार आहे. महाराष्ट्राचे डीजीपी यांना या समितीचे अध्यक्ष करण्यात आलंय. इतर अनेक राज्यांमध्येही राज्य सरकारांनी कथित लव्ह जिहाद आणि जबरदस्तीने धर्मांतर थांबवण्यासाठी पावले उचललीत आणि आता महाराष्ट्रदेखील यात सामील होणार आहे.
जबरदस्तीने धर्मांतर रोखण्यासाठी समिती उपाय योजणार : महाराष्ट्र सरकारने स्थापन केलेल्या समितीमध्ये महाराष्ट्राचे डीजीपी, महिला आणि बाल कल्याण विभाग, अल्पसंख्याक विभाग, कायदा आणि न्याय विभाग, सामाजिक न्याय विभाग आणि विशेष सहाय्य विभागाचे सचिव तसेच गृह विभागाचे उपसचिव यांचा समावेश आहे. राज्य सरकारने शुक्रवारी या संदर्भात आदेश जारी केलेत. आदेशात म्हटले आहे की, अभ्यासानंतर समिती लव्ह जिहाद आणि जबरदस्तीने धर्मांतर करण्याच्या घटनांना सामोरे जाण्यासाठी कोणते उपाय योजता येतील हे सांगणार आहे. ही समिती इतर राज्यांमधील यासंबंधीच्या कायद्यांचाही अभ्यास करणार असून, धर्मांतर थांबवण्यासाठी तरतुदीदेखील सुचवेल आणि त्याच्या कायदेशीर पैलूंचीसुद्धा चाचपणी केली जाईल. लव्ह जिहाद हा शब्द अनेकदा उजव्या विचारसरणीचे कार्यकर्ते आणि संघटना वापरतात, असा आरोप बऱ्याचदा केला जातो. मुस्लिम पुरुषांकडून हिंदू मुली किंवा महिलांशी लग्न करून त्यांना इस्लाम धर्मात रूपांतरित करणे म्हणजेच लव्ह जिहाद असल्याचं बोललं जातंय.
