मुंबई/महान कार्य वृत्तसेवा
मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना महायुती सरकारसाठी महत्त्वाची ठरली आहे. लोकसभा निवडणुकीतील अपयशानंतर महायुती सरकारनं जुलै 2024 पासून ही योजना लागू करत असल्याची घोषणा केली. या योजनेद्वारे ऑगस्ट महिन्यात जुलै आणि ऑगस्ट महिन्याची रक्कम देण्यात आली आहे. महायुती सरकारच्या विजयात मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना गेमचेंजर ठरली आहे. आता या योजनेला बळकटी देण्यासाठी महिला व बालविकास विभागाकडून मोठा निर्णय घेण्यात आला आहे. मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना या योजनेच्या कामकाजासाठी संगणक आणि प्रिंटर (स्कॅनरसह) खरेदी करण्यास प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. राज्य शासनाच्या महिला व बालविकास विभागाकडून काल जारी केलेल्या शासन निर्णयानुसार संगणक अन् प्रिंटर खरेदीसाठी 5 कोटींपर्यंत खर्च करण्याची मुभा देण्यात आली आहे.
शासन निर्णयात काय म्हटले?
मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेच्या कामकाजाच्या बळकटीकरणासाठी 5 कोटी रुपयांच्या मर्यादेत संगणक आणि प्रिंटर खरेदीला मान्यता देण्यात आली आहे. हा शासन निर्णय 5 फेब्रुवारीला जारी करण्यात आला आहे. महिला व बालविकास विभाग मुंबई, आयुक्त महिला व बालविकास, पुणे आणि जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी कार्यालय अशा एकूण 38 कार्यालयांमध्ये 596 संगणक आणि 76 प्रिंटर कम स्कॅनर खरेदीला मान्यता देण्यात आली आहे.
मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीणच्या प्रसिद्धीसाठी 3 कोटींचा निधी
मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेच्या प्रसिद्धीसाठी माहिती व जनसंपर्क विभागानं तयार केलेल्या सोशल मीडिया आणि डिजीटल मीडिया प्लॅनसाठी 3 कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. दोन्ही मीडियावर प्रत्येकी दीड कोटी रुपये खर्च केले जाणार आहेत.
लाडकी बहीणच्या माध्यमातून महिलांच्या खात्यात 7 हप्त्याचे पैसे जमा
मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेद्वारे राज्यातील पात्र लाभार्थी महिलांच्या खात्यात आतापर्यंत सात हप्त्यांची रक्कम जमा झाली आहे. म्हणजेच एका महिलेला 1500 रुपयांप्रमाणं 10500 रुपये मिळाले आहेत. जानेवारी महिन्यात साधारणपणे 2 कोटी 41 लाख महिलांना सातव्या हप्त्याची रक्कम मिळाली आहे.
मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेचे निकष
- महिला महाराष्ट्र राज्याची रहिवाशी असणे आवश्यक.
- राज्यातील विवाहीत, विधवा, घटस्फोटीत, परित्यक्ता आणि निराधार महिला तसेच कुटुंबातील केवळ एक अविवाहित महिला.
- किमान वयाची 21 वर्षे पूर्ण व कमाल वयाची 65 वर्ष पूर्ण होईपर्यंत.
- लाभार्थ्याचे स्वत:चे आधार लिंक असलेले बँक खाते असावे.
- लाभार्थी कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न रु. 2.50 लाखापेक्षा जास्त नसावे.
दरम्यान, ज्या महिलेच्या नावावर किंवा तिच्या कुटुंबात चार चाकी वाहन असेल त्या महिला या योजनेस पात्र ठरणार नाहीत.