सोलापूर/महान कार्य वृत्तसेवा
सोलापूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेने तारण कर्ज घेऊन नंतर तारण मालाची बँकेच्या परस्पर स्वत:च्या फायद्यासाठी विक्री करून बँकेची फसवणूक केल्याप्रकरणी बँकेच्या तत्कालीन संचालकांशी संबंधित साखर कारखान्यांविरुद्ध फौजदारी कारवाईचा बडगा उगारला आहे.
बार्शीचे आमदार दिलीप सोपल यांच्याशी संबंधित आर्यन साखर कारखाना आणि अक्कलकोटचे माजी आमदार सिद्रामप्पा पाटील यांच्याशी संबंधित श्री स्वामी समर्थ सहकारी साखर कारखान्याविरुद्ध फौजदारी कारवाई केल्यानंतर त्या पाठोपाठ पूर्वाश्रमीचे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे व सध्या शिवसेना ठाकरे गटाचे असलेले माजी आमदार दीपक साळुंखे यांच्याशी संबंधित सांगोला तालुका साखर कारखान्यावरही फौजदारी कारवाईचा आसूड उगारण्यात आला आहे.
सांगोला तालुक्यातील वाकी शिवणे येथे सांगोला तालुका सहकारी साखर कारखाना कार्यरत असून, या कारखान्याचे संस्थापक-अध्यक्ष माजी आमदार दीपक साळुंखे आहेत. याशिवाय ते सोलापूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे संचालकही होते. जिल्हा बँकेकडून या साखर कारखान्याने 13 वर्षांपूर्वी साखर तारण ठेवून कोट्यवधींचे कर्ज घेतले होते. परंतु, 9 नोव्हेंबर 2011 ते 31 जानेवारी 2013 या कालावधीत साखर कारखान्याने जिल्हा बँकेकडे तारण ठेवलेली 11 कोटी 44 लाख 76 हजार रुपये किंमतीची साखर बँकेला कोणतीही पूर्वमाहिती न देता परस्पर विकून टाकली. त्याची रक्कमही बँकेत जमा न करता परस्पर स्वत:च्या फायद्यासाठी वापरण्याचे जिल्हा बँकेचे वरिष्ठ निरीक्षक अरविंद श्रीमंत काळेल यांनी सांगोला पोलीस ठाण्यात दिलेल्या फिर्यादीत म्हटले आहे.
या फिर्यादीनुसार कारखान्याचे अध्यक्ष दीपक साळुंखे व उपाध्यक्ष विश्वनाथ दामोदर जाधव यांच्यासह कारखान्याचे संचालक असलेले भाजपचे माढा विभागाचे जिल्हाध्यक्ष चेतनसिंह केदार, शिवसेना शिंदे पक्षाचे माजी आमदार शहाजीबापू पाटील यांचे पुतणे सागर सुभाष पाटील आणि शेकापचे नेते मारुती तुळशीराम बनकर हे सुद्धा कारवाईच्या कचाट्यात अडकले आहेत.
आमदार दिलीप सोपल यांच्याशी संबंधित आर्यन साखर कारखाना, माजी आमदार सिद्रामप्पा पाटील यांच्याशी संबंधित श्री स्वामी समर्थ साखर कारखाना आणि माजी आमदार दीपक साळुंखे यांच्याशी संबंधित सांगोला तालुका साखर कारखाना या तिन्हीही साखर कारखान्यांवर तब्बल दहा ते अकरा वर्षांनी फौजदारी कारवाई करण्यात आली आहे. कारवाईला विलंब होण्यामागचे प्रमुख कारण मूळ तक्रारी अर्जाच्या चौकशीला विलंब झाल्याचे स्पष्टीकरण जिल्हा मध्यवर्ती बँकेच्या सूत्रांनी दिले आहे.
