इचलकरंजी/प्रवीण पवार
मोठा गाजावाजा करुन पंचगंगा नदीपात्रातील गाळ उत्खनन सुरु केले. मात्र यास शासकीय यंत्रणेची अद्याप परवानगीच नसल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. त्यामुळे या बेकायदेशीर उपशाला कुणाचा राजकीय वरदहस्त आहे, अशी चर्चा या निमित्ताने सुरु झाली आहे.
दरम्यान गुरुवारी अप्पर तहसीलदार सुनिल शेरखाने यांनी पंचगंगा काठाला भेट देऊन कारवाईचा इशारा दिल्यानंतर वाळू माफियांनी वाहनांसह बिस्तरा गुंडाळला.
हरीत लवादाने राज्यातील सर्वच नदी पात्रातील वाळू, माती उपशाला बंदी घातली आहे. तरी पंचगंगा नदी पात्रात कुणाच्या आशिर्वादाने हा उपसा सुरु झाला, असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. बीडचे आमदार सुरेश धस यांनी विधानसभेत त्या परिसरात होत असलेल्या बेकायदेशीर उत्खननाचा पर्दाफाश केला. यानंतर बिडमध्ये मोठे रणकंदन घडले. हीच परिस्थिती इचलकरंजीत ओढविण्यास वेळ लागणार नाही, हे गांभीर्य ओळखून ज्या कुणी राज्यकर्त्यांनी याला पाठबळ दिले आहे, त्यांनी वेळीच सावध व्हावे, असा सुर शहरवासियांतून उमटत आहे.
शेतकऱ्यांना मोफत गाळ काढून घेण्याबाबत घटनाक्रम
3 जानेवारी रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयामध्ये बैठक
7 जानेवारी रोजी पाटबंधारे विभागाचे पत्र
14 जानेवारी रोजी (3 जानेवारी)च्या बैठकीत झालेल्या
निर्णयाबाबत अनुपालन करण्याचे आदेश
गाळ उपशास परवानगी देणारी समिती फरार
पंचगंगा नदीतील शेतकऱ्यांना मोफत गाळ काढून घेण्याबाबत रीतसर समिती अद्याप जाहीर करण्यात आलेली नाही. परंतु सूत्रानुसार उपविभागीय अधिकारी, रोजगार हमी योजनेचा अधिकारी, पाटबंधारे विभागाचा अधिकारी यांची समिती नेमल्याचे समजते. परंतु सदरच्या समितीमधील एकही सदस्य नदीपत्राकडे फिरकला नसल्याचे समजते. त्यामुळे गाळ उपसासाठी नेमलेली समिती फरार झाली की काय, अशी चर्चा नदीपात्रावर सुरू होती.