Spread the love

इचलकरंजी/महान कार्य वृत्तसेवा
इचलकरंजीच्या जिव्हाळ्याचा आणि जीवनमरणाचा प्रश्‍न असलेल्या सुळकूड पाणी योजनेचा नेत्यांना हळूहळू विसर पडू लागला आहे. लोकसभा, विधानसभा निवडणुका पार पडल्यानंतर या योजनेवर कुणीच बोलायला तयार नाही. यामुळे निवडणुका संपल्या विषय संपला, अशी या योजनेची अवस्था होवू घातली आहे.
माजी पाणी पुरवठा सभापती विठ्ठल चोपडे यांच्या संकल्पनेतून शहरासाठी सुळकूड पाणी योजनेचा आराखडा तयार झाला. त्यांच्या सततच्या पाठपुराव्यामुळे योजनेचा डीपीआर मंजूर झाला तर तत्कालीन उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार यांनी योजनेसाठी 162 कोटी रूपये निधीही मंजूर केला. यामुळे कोणत्याही परिस्थितीत इचलकरंजीकरांच्या पाठीमागे लागलेली पिण्याच्या पाण्याची साडेसाती लवकरच संपेल अशा आशा निर्माण झाल्या आणि शहरवासियांना पुरेस शुध्द पिण्याचे पाणी मिळणार अशी धारणा तयार झाली होती. तथापि, या योजनेमध्ये राजकारण शिरल्यामुळे दुधगंगा काठावरील गावांनी विरोध करण्यास सुरूवात केली. याचा बोलवता धनी कोण? हे वेगळं सांगण्याची गरज नाही. कागलचे हसन मुश्रीफ आणि समरजित घाटगे यांनी थेट मैदानात उतरत इचलकरंजीला पाणी देणार नाही, अशी ठाम भूमिका घेतली. या विरोधात इचलकरंजीत संतप्त भावना उमटल्या. कृती समिती स्थापन करून योजनेचा लढा सुरू झाला. मात्र, या लढ्याला स्थानिक लोकप्रतिनिधींचे पाठबळ मिळाले नाही. कागलप्रमाणेच इचलकरंजीमधीलही लोकप्रतिनिधी थेट लढ्यात उतरतील, अशी अपेक्षा होती. मात्र तसे घडले नाही. उलट समन्वय साधून मवाळ भूमिका घेतली. खा. धैर्यशील माने, माजी आ. प्रकाश आवाडे यांनी इचलकरंजीला पाणी येणार एवढचं सांगत राहिले.

कृती समितीच्या लढ्याला मर्यादा
स्व. प्रतापराव होगाडे यांच्या नेतृत्वाखाली सर्वपक्षीय कृती समितीची स्थापना करण्यात आली. सर्वपक्षीय असलेतरी काहीकाळातच समितीत फुट पडली तर महायुतीतील घटक पक्षही या कृती समितीत सहभागी झालेले नाहीत. या समितीलाही राजकारणाची जोड दिली गेल्यामुळे कृती समितीच्या मर्यादा स्पष्ट झाल्या. आतातर होगाडे यांच्या निधनानंतर कृती समिती फक्त कागदावरच शिल्लक आहे, असेच दिसते.