मुंबई 4 मे
केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालयाने कांद्याच्या निर्यात धोरणात ‘निषिद्ध’ वरून ‘मोफत’ मध्ये सुधारणा केली आहे आणि पुढील आदेश होईपर्यंत तात्काळ 550 डॉलर प्रति मेट्रिक टन भावाने किमान निर्यात किंमत निश्चित केली आहे.
सरकारने 3 मेपासून कांद्यावर 40 टक्के निर्यात शुल्क लागू केले आहे.सध्या कांद्याच्या निर्यातीवर बंदी आहे. तथापि, सरकार भारताच्या मित्र राष्ट्रांना पाठवण्याची परवानगी देते. यूएई आणि बांगलादेशला कांद्याच्या विशिष्ट प्रमाणात निर्यात करण्यास परवानगी दिली आहे.गेल्या वर्षी ऑगस्टमध्ये भारताने 31 डिसेंबर 2023 पर्यंत कांद्यावर 40 टक्के निर्यात शुल्क लागू केले होते.
जवळपास पाच महिन्यांच्या निर्यातबंदीनंतर, 26 एप्रिल रोजी सरकारने महाराष्ट्रातून प्रामुख्याने सहा शेजारील देशांमध्ये 99,150 दशलक्ष टन कांद्याची निर्यात करण्यास परवानगी दिली.8 डिसेंबर 2023 रोजी, सरकारने मागील वर्षाच्या तुलनेत 2023-24 मध्ये अंदाजे कमी खरीप आणि रब्बी पिकांच्या पार्श्‌‍वभूमीवर आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत वाढलेली मागणी या पार्श्‌‍वभूमीवर स्थानिक वापरासाठी पुरेशी उपलब्धता सुनिश्चित करण्यासाठी कांद्याच्या निर्यातीवर बंदी घातली.
सरकारने 3 मे रोजी, 31 ऑक्टोबर 2024 रोजी किंवा त्यापूर्वी जारी केलेल्या बिल ऑफ एंट्रीद्वारे कव्हर केलेल्या पिवळ्या वाटाण्यांच्या आयातीवरील शुल्क सवलत वाढवली. हे बदल 4 मे 2024 पासून लागू होतील, असे केंद्रीय वित्त मंत्रालयाने एका अधिसूचनेत म्हटले आहे. . सरकारने 31 मार्च 2025 पर्यंत देशी चण्याच्या आयातीवर पूर्णपणे सूट दिली आहे.
