शिरोळ / प्रतिनिधी : केंद्र सरकारने डिसेंबर २०२३ मध्ये देशातील वाहन चालकांच्या विरोधात नवीन कायदा मंजूर केला आहे.हा कायदा भारतातील प्रत्येक वाहन चालकाच्या विरोधात अतिजाचक असून सदर कायद्याबाबत देशातील सर्व वाहन चालकांच्या मनात असुरक्षित व भीतीदायक वातावरण निर्माण झाले आहे. परिणामी देशातील व राज्यातील सर्व वाहन चालक भीतीपोटी आपली वाहने रस्त्याच्या कडेला सोडून वाहन चालक या कामाचा त्याग करीत आहेत . वाहन चालकांना नैसर्गिक न्याय मिळवून देण्यासाठी सदर कायद्याबाबत पुनर्विचार होणे गरजेचे आहे. या मागणीसाठी शिरोळ तालुका महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या वतीने तहसिल कार्यालयावर मोर्चा काढून नायब तहसिलदार योगेश जमदाडे यांना निवेदन देण्यात आले
वाहन चालकांच्याबाबत केंद्र सरकारने भारतीय न्याय द्वितीय सहिता कायदा क्र१७३/२०२३ भाग क्र ६ सूची क्र १०६-१/२ हा कायदा मंजूर केला आहे हा कायदा अन्यायकारक असल्यामुळे वाहन चालक भीतीने काम सोडत आहेत त्यामुळे जीवनावश्यक वस्तूंची मालवाहतूक ठप्प झालेली आहे. देशातील काही राज्यांमध्ये या कायद्याच्या विरोधात तीव्र निदर्शन सुरू झालेली असून त्याचे तीव्र पडसाद आपल्या राज्यातही दिसू लागले आहेत ही बाब आपल्या राज्यासाठी अतिशय चिंताजनक असून सदर कायद्यामध्ये वाहन चालकास केंद्रबिंदू ठरवून त्याची आर्थिक सामाजिक व मानसिक स्थिती लक्षात न घेता वाहन चालवत असताना होणाऱ्या अपघातास व अपघातामध्ये इजा झालेल्या मनुष्यहानीस वाहन चालकास कारणीभूत ठरवून त्याला दहा वर्षाची शिक्षा व सात लाख रुपयांचा दंडाची शिक्षा अशी तरतूद सदर कायद्यामध्ये केल्यामुळे वाहन चालकांच्या मनात असुरक्षिततेचे व भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. यासाठी वाहन चालकांना नैसर्गिक न्याय मिळवून देण्यासाठी सदर कायद्याबाबत पुनर्विचार होणे गरजेचे आहे अशा आशयाचे निवेदन महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या वतीने निवासी नायब तहसीलदार योगेश जमदाडे यांना देण्यात आले
यावेळी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे जिल्हा उपाध्यक्ष भगवंत जांभळे जिल्हा सचिव प्रतापराव पाटील शिरोळ तालुका उपाध्यक्ष रोहित लोहार सचिन सूर्यवंशी नजीर मकानदार , जयसिंगपूर शहराध्यक्ष लखन भिसे , शिरोळ तालुका सचिव युवराज आडसूळ , संजय भंडारे , दिलीप कांबळे , चंद्रकांत शिंदे , महेश पोरे , राहूल आवळे , रामा दशवंत , संतोष राठोड , योगेश चव्हाण महेश माने यांच्यासह मनसे सैनिक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते .