सरकारकडून जीआर काढल्यानंतर मोठा निर्णय
मुंबई / महान कार्य वृत्तसेवा
मराठा आरक्षणासाठी 29 ऑगस्टपासून मुंबईतील आझाद मैदानावर सुरू असलेले मनोज जरांगे पाटील यांचे बेमुदत उपोषण आज (दि. 2) संपुष्टात आले. सरकारने त्यांच्या प्रमुख मागण्यांबाबत निर्णय घेऊन जीआर काढल्याने त्यांनी उपोषण मागे घेतल्याचे जाहीर केले. मंत्रीमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळाने जरांगे यांची भेट घेतली. या शिष्टमंडळात मंत्री शिवेंद्रराजे भोसले व माणिकराव कोकाटे यांचा समावेश होता.
जरांगे यांनी सरकारकडून मिळालेला जीआर स्वीकारला असून रात्री 9 वाजेपर्यंत सर्व मराठा आंदोलक मुंबई सोडतील, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
मान्य झालेल्या प्रमुख मागण्या
- हैदराबाद गॅझेटिअरप्रमाणे कुणबी नोंदी करण्यात येतील
- सातारा गॅझेटिअरनुसारही कुणबी नोंदींची प्रक्रिया सुरू केली जाईल
- आंदोलकांवर दाखल झालेले सर्व गुन्हे या महिन्याभरात मागे घेतले जातील
- आरक्षण आंदोलनात बळी गेलेल्यांच्या वारसांना नोकरी दिली जाईल
- मराठा-कुणबी एक असल्याचा जीआर काढण्यात येईल
सरकारचा प्रस्ताव आणि पुढील दिशा
सरकारने हैदराबाद गॅझेट लागू करण्याच्या प्रस्तावाला उपसमितीने मान्यता दिल्याचे विखे पाटील यांनी स्पष्ट केले. सातारा गॅझेटिअर लागू करण्यातील कायदेशीर बाबींचा अभ्यास करून १५ दिवसांत निर्णय घेण्यात येईल, अशी माहितीही त्यांनी दिली. जरांगे यांनी मात्र या अंमलबजावणीसाठी एक महिन्याची मुदत दिल्याचे सांगितले.
आंदोलकांवरील गुन्हे मागे
जरांगे म्हणाले, “सरकारने सप्टेंबर महिन्यापर्यंत आंदोलकांवरील सर्व गुन्हे मागे घेण्याचे आश्वासन दिले आहे.” तसेच, ज्यांनी आरक्षणासाठी बलिदान दिले त्यांच्या कुटुंबीयांना येत्या आठ दिवसांत आर्थिक मदत देण्याची तयारी सरकारने दर्शवली आहे.
निष्कर्ष
सरकारकडून घेतलेल्या निर्णयांमुळे मराठा आरक्षणाचा प्रश्न योग्य दिशेने मार्गक्रमण करत असल्याचे दिसून येत आहे. हैदराबाद व सातारा गॅझेट लागू करण्यासोबतच मराठा-कुणबी एकरूपतेचा जीआर हा या संघर्षातील महत्त्वाचा टप्पा ठरला आहे. जरांगे पाटील यांनी उपोषण मागे घेतल्याने राज्यातील तणाव काही प्रमाणात कमी झाला आहे.