इचलकरंजी / महान कार्य वृत्तसेवा (प्रवीण पवार)
इचलकरंजी शहरात असो वा ग्रामीण भागात कोणतीही विकास काम सुरू करत असताना सदर कामाबाबतचा फलक मक्तेदाराने लावणे बंधनकारक आहे. परंतु इचलकरंजी परिसरामध्ये सुरू असणाऱ्या विकास कामांचा फलक एकाही कामावर लावला नाही. त्यामुळे निवीदेमधील फलक लावण्याची अट रद्द करण्यात आली आहे का? अशी विचारणा सामान्य नागरिकांत होत आहे.
शासनाच्या वतीने अथवा स्थानिक प्रशासनाच्या वतीने विकास कामाच्या निविदा प्रसिद्ध करण्यात येतात. सदर निविदा मंजूर झाल्यानंतर त्याचे कार्यादेश संबंधित मक्तेदारास प्रदान केले जातात. त्यावेळी ठराविक रकमेच्या मुद्रांकावर सदर मक्तेदाराकडून करार करून घेतला जातो. त्यामध्ये विविध अटी व शर्ती असतात त्या पाण्याची जबाबदारी प्रशासन व मक्तेदार या दोघांचीही असते, सदर अटीमध्ये प्रत्यक्ष विकास कामास सुरुवात होण्यापूर्वी सदर कामाचा फलक लावणे बंधनकारक आहे.
सद्यस्थितीमध्ये इचलकरंजी शहरांमध्ये कोट्यावधी रुपयांची विकास कामे सुरू आहे. सदरच्या कामाचे उद्घाटन करतेवेळी आमदार खासदार स्थानिक प्रशासनातील आयुक्त उपायुक्त तसेच ज्या विभागातील विकास काम आहे त्या संबंधित विभागातील अधिकारीही त्या ठिकाणी उपस्थित असतात. परंतु त्या विकास कामाचे उद्घाटन करत असताना निविदेमधील अटी व शर्तीचे पालन होत आहे की नाही. हे पाहण्याची कोणीही अधिकारी अथवा लोकप्रतिनिधी तसदी घेत नाही. त्यामुळे जनतेला सदरचे विकास काम कोणत्या कोणत्या विभागाचे आहे. सदर कामावर नियंत्रण करणारा विभाग कोणता आहे, फंडातून मंजूर झाले आहे, सदर कामासाठी किती रुपयांचा निधी खर्च होणार आहे, सदरच्या कामाची मुदत किती आहे, सदरचे काम पूर्ण झाल्यानंतर त्या कामाच्या दोष दुरुस्तीचा कालावधी किती आहे, मक्तेदार कोण आहे, याबाबतची संपूर्ण माहिती त्या फलकावर असते वास्तविक हा फलक लावण्यामागे या सर्व गोष्टींची नागरिकांना माहिती व्हावी, असा शासनाचा उद्देश आहे. परंतु काम पूर्ण झाले तरी अनेक ठिकाणी असे फलक लावले गेले नाहीत.
त्यामुळे सदर विकास कामाबाबतची कोणतीही माहिती नागरिकांना मिळत नाही. त्यामुळे मक्तेदार आपल्या मनमानी नुसार सुमार दर्जाचे व गुणवत्ता नसलेले काम करताना दिसत आहेत. त्यामुळे निविदेमधील फलक लावण्याची अट शासनाने रद्द केली आहे की काय असा हा प्रश्न नागरिकांमध्ये निर्माण झाला आहे.