धुळे / महान कार्य वृत्तसेवा
एकाच कुटुंबातील चौघांचा शारीरिक आणि मानसिक छळ करून त्यांना आत्महत्या करण्यास भाग पाडणाऱ्या तत्कालीन पोलीस पाटलासह तिघांना न्यायालयाने 10 वर्षांची शिक्षा सुनावली आहे. जिल्हा आणि सत्र न्यायाधीश माधुरी आनंद यांनी हा निकाल दिला आहे. 11 फेब्रुवारी 2017 रोजी नरडाणा हद्दीतील आसाराम भबुता भिल याने पत्नी आणि दोन मुले, एका मुलीसह आत्महत्या केली होती. तसेच मुलगी वैशाली ही सुदैवाने बचावली असून, तिच्या तक्रारीवरून नरडाणा पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. मृत आसारामने आत्महत्येपूर्वी लिहून ठेवलेल्या चिठ्ठीत आरोपी भिला चंद्रा भिल, चंदर झिया भिल आणि गावाचे तत्कालीन पोलीस पाटील प्रवीण ओंकार पाटील हे त्यांचा आणि कुटुंबाचा सातत्याने शारीरिक आणि मानसिक छळ करीत असल्याचा आरोप केला होता. त्यामुळे त्यांना रात्रीच्या वेळी गाव सोडून जावे लागले, तसेच गाव सोड किंवा फाट्यावर जाऊन जीव दे, अशी थेट धमकी दिल्याचे असल्याचे स्पष्टपणे नमूद केले होते.
कुटुंबाचा सामूहिक आत्महत्येचा निर्णय : धमक्या आणि त्रासाला कंटाळून कुटुंबाने सामूहिक आत्महत्येचा निर्णय घेतल्याचे न्यायालयात स्पष्ट झाले. या सामूहिक आत्महत्या प्रकरणाचा तपास तत्कालीन वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक भगवान माथुरे यांनी केला. घटनास्थळी पंचनामा, वैद्यकीय तपासणी, शवविच्छेदन आणि साक्षीदारांचे जबाब, महत्त्वाचे दस्तऐवज गोळा करून आरोपींविरुद्ध ठोस पुरावे न्यायालयासमोर सादर करण्यात आलेत. या खटल्यात फिर्यादी वैशाली भिलसह एकूण 7 साक्षीदार तपासण्यात आलेत. वैद्यकीय अधिकारी डॉ. अरुणकुमार नागे, तपास अधिकारी पीआय माथुरे आणि पीएसआय वर्षा पाटील यांनी महत्त्वाचे पुरावे मांडले.
आत्महत्येपूर्वी लिहिली होती चिठ्ठी : सरकारी पक्षातर्फे अतिरिक्त सरकारी वकील ॲड. निलेश भगवान कलाल यांनी काम पाहिले. त्यांनी न्यायालयासमोर साक्षी पुरावे, वैद्यकीय अहवाल आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या विविध निर्णयांचा संदर्भ देत आरोपींना जास्तीत जास्त शिक्षा देण्याची मागणी केली. प्रमुख जिल्हा आणि सत्र न्यायाधीश माधुरी आनंद यांनी दोन्ही पक्षांचे युक्तिवाद, पुरावे आणि आत्महत्येपूर्वी लिहिलेली चिठ्ठी या सर्वांचा सखोल विचार करून तिघा आरोपींना भादंवि कलम 306 मध्ये प्रत्येकी 10 वर्ष सश्रम कारावास आणि 5 हजार रुपये दंड (दंड न भरल्यास 1 महिन्याचा सश्रम कारावास) आणि कलम 506 (2) मध्ये प्रत्येकी 7 वर्ष सश्रम कारावास आणि 1 हजार रुपये दंड (दंड न भरल्यास 1 महिन्याचा सश्रम कारावास), अशी शिक्षा ठोठावली. सात वर्षांनंतर या प्रकरणात अंतिम न्याय : सरकारी पक्षातर्फे अतिरिक्त सरकारी वकील निलेश कलाल यांनी जिल्हा सरकारी वकील ॲड. देवेंद्रसिंह तवर यांच्या मार्गदर्शनाखाली कामकाज पाहिले. पोलीस अधिकारी स्मित चव्हाण, पोलीस कॉन्स्टेबल निरंजन साळुंखे आणि कोर्ट ऑर्डरली पीएसआय विजय जडे यांचे या प्रकरणात सहकार्य लाभले. सरकारी पक्षाने केलेली प्रभावी कामगिरी, पोलिसांचा तपास आणि न्यायालयाचा संतुलित विचार यामुळे सात वर्षांनंतर या प्रकरणात अंतिम न्याय मिळाला.