मुंबई / महान कार्य वृत्तसेवा
मालेगाव बॉम्बस्फोट प्रकरणातील आरोपींची एनआयए न्यायालयानं निर्दोष मुक्तता केल्यानंतर राजकीय नेत्यांच्या प्रतिक्रिया समोर येत आहेत. मुंबई उच्च न्यायालयानं लोकल रेल्वेतील साखळी स्फोटातील प्रकरणात आरोपींची निर्दोष सुटका केल्यानंतर राज्य सरकारनं सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. त्याप्रमाणं केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार सर्वोच्च न्यायालयात मालेगाव स्फोट प्रकरणात स्थगितीची मागणी करतील का, असा प्रश्न खासदार असदुद्दीन ओवैसींनी म्हटलं आहे.
हैदराबादचे खासदार असदुद्दीन ओवैसी यांनी सोशल मीडिया प्लॅटफफॉर्म ‘एक्स’वर पोस्ट केली. त्यांनी पोस्टमध्ये म्हटलं, मालेगाव बॉम्बस्फोट प्रकरणातील आरोपींना निष्क्रिय तपासातून मुक्त करण्यात आले. मालेगाव बॉम्बस्फोट प्रकरणाचा निकाल निराशाजनक आहे.
असुद्दीन ओवैसी यांनी पोस्टमध्ये काय म्हटले?
मालेगावमधील
स्फोटात सहा जणांचा मृत्यू झाला. तर जवळजवळ 100 जण जखमी झाले आहेत. त्यांना धर्मासाठी लक्ष्य करण्यात आलं होतं. जाणूनबुजून निष्क्रिय तपास करण्यात आल्यानं आरोपींची निर्दोष मुक्तता झाली आहे. स्फोटानंतर 17 वर्षांनी न्यायालयानं पुराव्याअभावी सर्व आरोपींची निर्दोष मुक्तता केली आहे. मोदी आणि फडणवीस सरकार हे निकालावर अपील करणार आहेत का? 6 जणांना कोणी मारले? असा सवाल खासदार असुद्दीन ओवैसी यांनी केला.
2016 मध्ये या प्रकरणातील तत्कालीन सरकारी वकील रोहिणी सालियन यांनी रेकॉर्डवर म्हटले होतं की, एनआयएनं त्यांना आरोपींबाबत मवाळ वागण्यास सांगितलं होतं. 2017 मध्ये एनआयएनं साध्वी प्रज्ञांची निर्दोष मुक्तता करण्याचा प्रयत्न केला होता. 2019 मध्ये त्या भाजपाच्या खासदार झाल्या होत्या.
ओवैसी यांनी मुंबई दहशतवाद विरोधी पथकाचे माजी प्रमुख हेमंत करकरे यांचाही उल्लेख केला. करकरे यांनी मालेगावमधील बॉम्बस्फोटाचा कट उघड केला होता. दुर्दैवानं पाकिस्तानी दहशतवाद्यांनी त्यांची 26/11 हल्ल्यात हत्या केली होती. प्रज्ञा सिंह यांनी त्यांच्या शापानं पोलीस अधिकारी करकरे यांचा मृत्यू झाल्याचं म्हटलं होतं. एनआयए आणि एटीएस अधिकाऱ्यांना त्यांच्या सदोष तपासासाठी जबाबदार धरलं पाहिजे का? दहशतवादाविरुद्ध मोदी सरकार कठोर आहे. पण, त्यांनी एका दहशतवाद्याला खासदार बनविले, जगाला हे लक्षात राहील, असा टोला ओवैसी यांनी मोदी सरकारला लगावला आहे.
17 वर्षांच्या दीर्घ विलंबानंतर, 323 साक्षीदारांचे जबाब, 40 साक्षीदारांचे जबाब रद्द झाल्यानंतर आणि 40 इतर साक्षीदारांचा मृत्यू झाल्यानंतर, आज न्याय होईल. न्यायालय न्याय करेल. आमच्याविरुद्ध कोणतेही पुरावे नव्हते. सर्व आरोपी निर्दोष सुटतील-आरोपी सुधाकर धर द्विवेदी यांचे वकील रणजित सांगळे
राष्ट्रीय तपास संस्थेच्या (एनआयए) विशेष न्यायालयानं 2008 च्या मालेगाव बॉम्बस्फोट प्रकरणातील सर्व सात आरोपींना 17 वर्षानंतर निर्दोष सोडले. निर्दोष सुटका करण्यात आलेल्या आरोपीमध्ये भाजपाच्या माजी खासदार साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकूर आणि लेफ्टनंट कर्नल प्रसाद श्रीकांत पुरोहित यांचा समावेश आहे. पुरेशा पुराव्याअभावी न्यायालयानं त्यांची निर्दोष सुटका करत सर्व आरोप रद्द केले आहेत.