मुंबई / महान कार्य वृत्तसेवा
राज्यातील साखर कारखान्यांमध्ये काम करणाऱ्या दीड लाखांहून अधिक कामगारांना मोठा दिलासा देणारा निर्णय बुधवारी घेण्यात आला. राज्य सहकारी साखर कारखाना संघटनेचे अध्यक्ष पी. आर. पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली साखर संकुल, मुंबई येथे त्रिपक्षीय समितीची पाचवी बैठक पार पडली. या बैठकीस राज्य सरकारचे अधिकारी, साखर कारखाना मालकांचे प्रतिनिधी तसेच कामगार संघटनांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.
निर्णय काय झाला?
दहा टक्के वेतनवाढ देण्याचा महत्त्वाचा निर्णय त्रिपक्षीय समितीने घेतला असून, या निर्णयामुळे कारखाना कामगारांच्या पगारात सरासरी 2,600 2,800 पर्यंत वाढ होणार आहे. परिणामी, साखर उद्योगावर सुमारे 419 रु कोटींचा अतिरिक्त आर्थिक भार पडणार आहे. या बैठकीत 1 एप्रिल 2024 ते 31 मार्च 2029 या कालावधीसाठी दहा टक्के वेतनवाढ लागू करण्याचा निर्णय एकमताने घेण्यात आला. कामगार संघटनांच्या दीर्घ मागणीनंतर हा तोडगा निघाला आहे.
ही वेतनवाढ अकुशल कामगारांपासून निरीक्षक पदापर्यंतच्या 12 वेतनश्रेणींना लागू होणार आहे. दरमहा वेतनात 2,623 रु ते 2,703 पर्यंत वाढ करण्यात आली आहे. धुलाई भत्ता, घरभाडे भत्ता, वैद्यकीय भत्ता व महागाई भत्त्याचाही समावेश या नव्या करारात करण्यात आला आहे.
मागील कराराची मुदत 31 मार्च 2024 रोजी संपली होती. त्यानंतर कामगार संघटनांनी आंदोलनाचे हत्यार उपसून 40 टक्के वेतनवाढीची मागणी केली होती. त्याविरोधात कारखाना व्यवस्थापनाने 4 टक्क्यांची ऑफर दिली. वाटाघाटींमध्ये कारखाना प्रतिनिधी 7 टक्क्यांवर ठाम राहिले, तर कामगार संघटना 18 टक्के वाढीवर अडून राहिल्या.
वेतनवाढीवर एकमत न झाल्याने माजी केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली लवाद स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यांच्या मार्गदर्शनानंतर दहा टक्के वेतनवाढीवर अंतिम निर्णय झाला. ही माहिती पी. आर. पाटील यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.
दरम्यान, या निर्णयामुळे राज्यातील साखर उद्योगात काम करणाऱ्या हजारो कामगारांच्या जीवनमानात सुधारणा होण्याची अपेक्षा आहे. तसेच कामगार-व्यवस्थापन संबंध अधिक मजबूत होण्यासही मदत होईल.