मुंबई / महान कार्य वृत्तसेवा
राज्यातील शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफी संदर्भात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पावसाळी अधिवेशनानंतर आयोजित पत्रकार परिषदेत महत्त्वपूर्ण घोषणा केली. ”कर्जमाफी हा तात्पुरता उपाय असतो. आम्ही दिलेले कर्जमाफीचे आश्वासन पूर्ण करूच, पण प्रत्येक पाच वर्षांनी कर्जमाफी देणे हे कोणत्याही राज्यासाठी शाश्वत उपाय नाही,” असे स्पष्ट करत त्यांनी शेतकऱ्यांच्या हितासाठी दीर्घकालीन उपाययोजना राबविणार असल्याचे सांगितले.
मुख्यमंत्री म्हणाले, ”शेतकऱ्यांचे जीवन समृद्ध व्हावे यासाठी केवळ कर्जमाफी पुरेशी नाही. त्यांचं आर्थिक स्थैर्य टिकवण्यासाठी दीर्घकालीन योजनांची गरज आहे. त्यामुळेच राज्य सरकारने एका नव्या समितीची स्थापना केली असून, ही समिती शेतकरी सक्षमीकरणासाठी उपायांची शिफारस करणार आहे.”
शुक्रवारी राज्य विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनाची सांगता झाली. यावेळी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, मंत्री शंभूराज देसाई आदी नेते उपस्थित होते. या पत्रकार परिषदेत सत्ताधाऱ्यांनी विरोधकांवर देखील निशाणा साधला.
मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, ”जनसुरक्षा विधेयकावर विरोधकांचा विरोध हास्यास्पद आहे. संयुक्त चिकित्सा समितीत त्यांचा समावेश होता आणि त्यावेळी त्यांनीच विधेयकाच्या अंतिम मसुद्याला संमती दिली होती. आता मात्र कोणाच्या दबावामुळे ते वेगळी भूमिका घेत आहेत.”
विरोधक अधिवेशनात उपस्थित राहिले नाहीत हे मुद्दामहत्त्वाचे ठरवत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी म्हणाले, ”प्रश्नोत्तराच्या तासात विरोधकांची जागा रिकामी राहिली. अधिवेशन हे विरोधकांसाठी जनतेपुढे आपली छाप पाडण्याची संधी होती, ती त्यांनी गमावली.”
उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनीही विरोधकांवर टीकास्त्र सोडले. ”आमचं प्रमुख उद्दिष्ट सर्वसामान्य जनतेला न्याय देणं आहे. शिक्षकांपासून ते अन्य सर्व क्षेत्रातील समस्या सोडवण्यात आम्ही यशस्वी ठरलो आहोत. विकासाला गती देण्यासाठी आम्ही तीन वर्षांपासून प्रयत्नशील आहोत,” असे त्यांनी स्पष्ट केले.
शिंदे पुढे म्हणाले, ”अधिवेशनाच्या अखेरच्या आठवड्यात विरोधकांनी ज्या विषयांचा आग्रह धरला, ते पाहता हा आठवडा प्रस्तावापेक्षा वार्षिक अहवालच वाटत होता. विरोधकांनी सरकारकडून उत्तरे ऐकण्याचं धाडस दाखवायला हवं होतं, पण त्यांनी तसंच न केल्याचं दु:ख आहे.”
या पत्रकार परिषदेतून सरकारने कर्जमाफीसारख्या संवेदनशील मुद्द्यावर तात्काळ आणि दीर्घकालीन दोन्ही स्वरूपाच्या उपाययोजना राबवण्याचा निर्धार व्यक्त केला आहे. विरोधकांच्या भूमिकेवर टीका करत सरकारने अधिवेशनात आपल्या सकारात्मक कामगिरीचा आढावा देखील घेतला.