मुंबई / महान कार्य वृत्तसेवा
राज्यात सुमारे 50 वर्षांपासून वाईन शॉपच्या परवान्यांसाठी असलेली स्थगिती उठविली जाणार आहे. राज्यात नवीन 328 वाईन शॉपकरिता मद्यविक्रीचे परवाने दिले जाणार आहेत. यातून राज्याच्या तिजोरीत मोठा निधी येईल, अशी राज्य सरकारला अपेक्षा आहे.
महसूल वाढविण्यासाठी सरकारचा प्रयत्न-महायुतीनं विधानसभा निवडणुकीपूर्वी अनेक योजना जाहीर केल्या होत्या. मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजना तसेच अन्य काही मोफत योजनामुळं राज्याचा तिजोरीला मोठा फटका बसला आहे. लाडक्या बहिणींसाठी लागणाऱ्या निधीसाठी अन्य विभागातील निधी या योजनेत वळविला जात आहे. तसेच राज्यावर 9 लाख कोटीपेक्षा अधिक कर्ज असताना अनेक योजनामुळं राज्याच्या तिजोरीत खडखडाट आहे. अशा परिस्थितीत महसूल वाढविण्यासाठी राज्यात नव्यानं 328 वाईन शॉपकरिता परवाने दिले जाणार आहेत.
प्रत्येक वर्षी 14 हजार कोटी रुपयांची भर-दुसरीकडे महसूल वाढविण्यासाठी देशी मद्य, विदेशी मद्य तसेच मद्याच्या प्रीमियम बॅण्डच्या दरात साधारण 9 ते 70 टक्क्यांपर्यंत वाढ करण्याचा निर्णय गेल्या मंगळवारच्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला आहे. याव्यतिरिक्त मद्यविक्रीसाठी दिल्या जाणाऱ्या परवान्याच्या शुल्कातही वाढ करण्यात आली आहे. या विविध निर्णयामुळे राज्य सरकारच्या महसुलात प्रत्येक वर्षी 14 हजार कोटी रुपयांची भर पडण्याचा अंदाज वर्तविण्यात येत आहे.
परवाना देण्यावरून मंत्रिमंडळात वाद- राज्यात तिजोरीत महसूल वाढविण्यासाठी नव्यानं 328 वाईन शॉपना परवाने दिले जाणार असल्याची माहिती राज्य उत्पादनशुल्क मंत्री तथा अर्थमंत्री अजित पवारांनी दिली आहे. तसेच मद्य विक्रीसाठीही परवाने दिले जाणार आहेत. याचाच एक भाग म्हणून राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या प्रत्येक प्रशासकीय विभागांमध्ये विदेशी मद्यनिर्मिती कंपन्यांना परवाना देण्यात येणार आहे. यासाठी उपमुख्यमंत्री आणि राज्य उत्पादन शुल्क मंत्री अजित पवारांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्यात आलीय. गेल्या सरकारमध्ये राज्य उत्पादन शुल्क हे खाते शिवसेनेकडं होते. तेव्हा शंभूराज देसाई हे उत्पादनशुल्क मंत्री होते. मद्य व्यवसायात अजित पवारांचे निकटवर्तीय आहेत. त्यामुळं समितीचे अध्यक्षपद अजित पवारांना देण्यावरुन काहींचा आक्षेप आहे. दुसरीकडे राज्यात मोफत मद्यविक्री परवाना देण्यावरून मंत्रिमंडळात वाद झाल्याचं बोललं जात आहे.
लाडकी बहीण योजनेकरिता 36 हजार कोटींचा खर्च- राज्यात सुरू असलेल्या ‘लाडकी बहीण योजने’मुळं काही निधी देण्यासाठी अतिरिक्त ताण येत आहे. त्यामुळं कर्जमाफीसाठी उशीर होत आहे असं म्हणत मंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी नुकतेच मोठा गौप्यस्फोट केला होता. चालू आर्थिक वर्षात लाडकी बहीण योजनेसाठी 36 हजार कोटीचा निधी प्रस्तावित करण्यात आला आहे. गतवर्षी 2 कोटी 53 लाख लाभार्थ्यांसाठी 33 हजार 232 कोटी खर्च झाला आहे.
मद्य उद्योगाला मिळणार चालना-नवीन मद्यपरवाने मिळवून देण्याच्या नावाखाली राज्यात अनेकदा फसवणुकीचे प्रकार घडले आहेत. मद्यपरवाने मिळत नसल्यानं अनेक व्यावसायिक धडपडत असताना त्यांना परवाने मिळण्याचे आजवर सर्व मार्ग बंद होते. सरकारनं परवाने दिल्यानंतर राज्यातील मद्य उद्योगाला आणखी चालना मिळण्याची शक्यता आहे.