नागपूर / महान कार्य वृत्तसेवा
बोगस शालार्थ आयडी घोटाळ्याची पायमुळं राज्यभरात विस्तारलेली आहेत. त्यामुळं शिक्षण विभागाची अब्रू वेशीवर टांगली आहे. या प्रकरणाबाबत रोज नवनवीन धक्कादायक माहिती समोर येत आहे. त्यामुळं घोटाळ्याची व्याप्ती वाढत आहे. तसंच विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात हा मुद्दा गाजत आहे. तर दुसरीकडं नागपूर पोलिसांनी कारवाईचा धडाका सुरूच ठेवला आहे.
शिक्षक भरती प्रक्रियेमध्ये बनावट कागदपत्रांचा वापर करून अपात्र उमेदवारांची नियुक्ती केल्याचा आणि त्यांची नावं शासकीय शालार्थ प्रणालीमध्ये समाविष्ट करून राज्य शासनाच्या निधीचा मोठा अपहार झाल्याचा घोटाळा उघडकीस आला. या गंभीर प्रकरणात तत्कालीन शिक्षण उपसंचालक तथा नागपूर शिक्षण मंडळाचे विभागीय अध्यक्ष चिंतामण वंजारी यांचा थेट सहभाग असल्याचं निष्पन्न झालं. त्यामुळं त्यांना पोलिसांनी पुन्हा अटक करून पोलीस कोठडीत ठेवलं आहे.
प्रकरणात शिक्षण अधिकाऱ्यांचा सहभाग : गुन्ह्यातील आरोपी महेंद्र म्हैसकरच्या घराच्या झडती दरम्यान काही महत्वाचे कागदपत्र जप्त करण्यात आले. या कागदपत्रांच्या तपासात विनोद हायस्कूल (गोसे (बुज) खापा, ता. तुमसर, जि. भंडारा) इथले काही शिक्षक, संस्था चालकांनी बनावट कागदपत्रांच्या आधारे शिक्षकांची नियुक्ती केली. यानंतर ती माहिती शालार्थ प्रणालीमध्ये अपलोड करून शासकीय वेतन घेतल्याचं उघड झालं. या प्रकरणात 27 जूनला पोलिसांनी सदानंद कोठीराम जांगडे (शिक्षक), चेतक राजेश डोंगरे (मुख्याध्यापक व संस्थेचे मुख्य सचिव), गंगाधर नथुजी डोंगरे (संस्थेचे सचिव) यांना अटक केली. यानंतर त्यांची कोर्टातून तीन दिवसांची पोलीस कोठडी मिळवून सखोल तपास करण्यात आला. चौकशी दरम्यान सदानंद जांगडे यांचं नाव शालार्थ प्रणालीमध्ये समाविष्ट करण्यामध्ये शिक्षण विभागातील अधिकाऱ्यांचा सहभाग असल्याचं स्पष्ट झालं.
चिंतामण वंजारी यांना पुन्हा अटक : या प्रकरणात शिक्षण विभागातील अधिकाऱ्यांचा सहभाग असल्याचं स्पष्ट झालं. त्या अनुषंगानं तपास केल्यावर तत्कालीन शिक्षण उपसंचालक तथा विभागीय शिक्षण मंडळाचे अध्यक्ष चिंतामण वंजारी यांनी सदानंद जांगडे यांच्या नाव शालार्थ प्रणालीमध्ये समाविष्ट केल्याचं निष्पन्न झालं. यावरून पोलिसांनी प्रोडक्शन वॉरंट प्राप्त करून 2 जुलै 2025 ला नागपूर सेंट्रल जेलमधून त्यांना ताब्यात घेतलं. त्यानंतर त्यांना सदर गुन्ह्यात अटक करण्यात आली. त्यांचा या गुन्ह्याच्या तपासासाठी न्यायालयातून 4 जुलैपर्यंत पोलीस कोठडी मिळाली आहे.
अनेक अधिकाऱ्यांची चौकशी होणार : या कारवाईमुळं शिक्षण विभागातील बनावट कागदपत्र घोटाळ्याला प्रशासनानं गांभीर्याने घेतल्याचं स्पष्ट होत आहे. बनावट शालार्थ आयडी तयार करून अपात्र शिक्षकांना वेतन मिळवून देणाऱ्या रॅकेटमध्ये वरिष्ठ शासकीय अधिकाऱ्यांचा सहभाग उघड झाल्यानं शिक्षण क्षेत्रात खळबळ उडाली आहे. या प्रकरणात आणखी काही अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची नावं उजेडात येण्याची शक्यता आहे. या प्रकरणाचा पुढील तपास विशेष तपास पथक करत आहे.