मुंबई / महान कार्य वृत्तसेवा
दिशा सालियनचा मृत्यू हा अपघातीच असून, तिच्यावर मृत्यूपूर्वी बलात्कार किंवा कोणताही लैंगिक अत्याचार झाल्याचे पुरावे उपलब्ध नसल्याचं तपासाधिकाऱ्यांनी प्रतिज्ञापत्राद्वारे हायकोर्टात स्पष्ट केलं. यावरून आदित्य ठाकरेंच्या समर्थनार्थ विरोधक तर मुंबई पोलिसांविरोधात भाजपा नेते भलतेच आक्रमक झाल्याचं चित्र गुरुवारी विधानभवनात पाहायला मिळालं. या प्रकरणी सुरुवातीपासूनच ठाकरेंवर जोरदार टीका करणारे विद्यमान मंत्री नितेश राणे यांनी मुंबई पोलिसांच्या अहवालावर तीव्र नाराजी व्यक्त करीत गरज पडली तर राजीनामा देऊन दिशाचे वडील सतीश सालियन यांच्या पाठीशी उभे राहू, असा इशारा दिलाय.
ठाकरेंची हात जोडून माफी मागणार का? – तर भाजपा आमदार राम कदम यांनी थेट माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यावर निशाणा साधत दिशाच्या प्रकरणात कुणाला वाचवण्यासाठी सारं षडयंत्र रचलं गेलं?, सचिन वाझेनं कसा पदाचा गैरवापर केला?, असे गंभीर सवाल विधानभवनात माध्यमांशी बोलताना उपस्थित केलेत. तर दुसरीकडे संजय राऊत आणि नाना पटोले यांनी मुंबई पोलिसांच्या अहवालाचं स्वागत करीत आता राज्य सरकार ठाकरेंची हात जोडून माफी मागणार का?, असा सवाल उपस्थित केलाय.
मुंबई पोलिसांनी हायकोर्टात नेमकं काय म्हटलंय? – या प्रकरणी तपासाची प्राथमिक फेरी पूर्ण झालेली आहे. दिशाचा मृत्यू हा अपघाती असून, त्यात कोणताही घातपात किंवा हत्येचा प्रयत्न झाल्याचं आढळून आलेलं नाही. म्हणून दिशाच्या मृत्यूची अपघाती नोंद करत याप्रकरणी गुन्हा दाखल करण्याची आवश्यकता नसल्याचं सांगत ही याचिका फेटाळून लावण्याची विनंती करत मालवणी पोलीस ठाण्यातील वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक शैलेंद्र नगरकर यांनी प्रतिज्ञापत्र सादर करत हायकोर्टाकडे केली आहे.
हायकोर्टाचे निर्देश काय? – दिशा सालियन मृत्यूप्रकरणी तिचे वडील सतीश सालियन यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर भूमिका स्पष्ट करण्यासाठी हायकोर्टानं राज्य सरकारला दोन आठवड्यांची अंतिम मुदत दिली आहे. बुधवारी या प्रकरणावर न्यायमूर्ती अजय गडकरी आणि न्यायमूर्ती राजेश पाटील यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झालीय. याप्रकरणी हायकोर्टानं राज्याच्या मुख्य सचिवांना उत्तर देण्याचे आदेश दिलेले असतानाही मालवणी पोलीस ठाण्यातील वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक यांनी उत्तर दिल्याची बाब याचिकाकर्त्यांनी हायकोर्टाच्या निदर्शनास आणून दिली. तसेच याप्रकरणी आदित्य ठाकरेंनी दाखल केलेल्या हस्तक्षेप याचिकेवरही सतीश सालियन यांच्या वतीनं वकील निलेश ओझा यांनी कोर्टात उत्तर दाखल केलंय. ज्यात आदित्य ठाकरे हेच या प्रकरणातील मुख्य आरोपी असल्यानं त्यांना यात याचिका दाखल करण्याचा अधिकारच नसून त्यांची याचिका फेटाळून लावण्याची विनंती करण्यात आली आहे.
राज्य सरकारकडून उत्तर देण्यासाठी पुन्हा एकदा मुदतवाढ – यासंदर्भात सीबीआय तपासाबाबत भूमिका स्पष्ट करण्याकरिता आणखीन थोडा अवधी देण्यात यावा, अशी विनंती सरकारी वकील प्राजक्ता शिंदे कोर्टाकडे केली. जी स्वीकारत हायकोर्टानं राज्य सरकारच्या विनंतीवर या प्रकरणाची सुनावणी दोन आठवड्यांकरिता तहकूब केली. त्यामुळे याबाबत आता त्यांची काय भूमिका आहे?, यावर महाराष्ट्राच्या राजकारणाची अनेक समीकरणं अवलंबून आहेत.