मुंबई / महान कार्य वृत्तसेवा
गेल्या काही दिवसांपासून राज्यात रोजगार मिळवण्यासाठी येणाऱ्या बांगलादेश घुसखोरांची संख्या वाढली आहे. त्यामुळेच आता सरकारने कल्याणकारी योजनांचा बेकायदेशीरपणे राज्यात वास्तव्य करणारे बांगलादेशी लाभ घेत असल्यास ते ओळखण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने विविध विभागांना पडताळणी कागदपत्रांची, विशेषत: ओळख, निवासस्थान आणि लाभांच्या हक्कांशी संबंधित कागदपत्रांची छाननी करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
‘त्या’ व्यक्तींना काळ्या यादीत टाकले जाणार : राष्ट्रीय सुरक्षा आणि सार्वजनिक संसाधनांच्या गैरवापराबद्दल वाढत्या चिंता लक्षात घेता शुक्रवारी जारी केलेल्या सरकारी निर्णयात विभागांना बनावट किंवा फेरफार केलेल्या कागदपत्रांचा वापर करून सरकारी प्रमाणपत्रे मिळवणाऱ्या व्यक्तींची नोंद तपासून दप्तरी ठेवण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. एकदा ओळख पटल्यानंतर या व्यक्तींना काळ्या यादीत टाकले जाणार आहे आणि सरकारी संस्थांमध्ये पुढील गैरवापर रोखण्यासाठी त्यांची माहिती विभागीय वेबसाइटवर सार्वजनिकपणे उपलब्ध करून दिली जाणार आहे.
फौजदारी खटला चालवला जाणार : वैयक्तिक कल्याणकारी योजनांअंतर्गत लाभ मिळवणाऱ्या अर्जदारांना आता त्यांच्या भारतीय नागरिकत्वाची खातरजमा करणाऱ्या घोषणापत्रांवर स्वाक्षरी करावी लागणार आहे. तसेच बनावट कागदपत्रांद्वारे वास्तव्य करीत असल्यास खोटा दावा किंवा फौजदारी खटला चालवला जाणार आहे. जीआरमध्ये नमूद केलेल्या माहितीनुसार, बेकायदेशीर स्थलांतरित, विशेषत: शहरी आणि ग्रामीण भागात, अनुदान आणि रोजगाराच्या संधी मिळिवण्यासाठी बनावट कागदपत्रांचा वापर करीत आहेत. त्याचा केवळ राज्याच्या तिजोरीवर अनावश्यक भार पडतो असे नव्हे, तर अंतर्गत सुरक्षेची चिंता देखील निर्माण होते. विशेषत: अशा व्यक्ती संवेदनशील क्षेत्रांमध्ये असली तर त्यांच्यावर नियंत्रण असणे आवश्यक आहे.
जिल्हा प्रशासनांना दक्षता वाढविण्याचे निर्देश : सरकारने सर्व कागदपत्रे विशेषत: ओळखपत्र, निवासस्थान आणि लाभांच्या हक्कांशी संबंधित डिजिटल स्वरूपात जारी करावीत, बारकोड किंवा ैंठ कोडसह एम्बेड केली पाहिजेत, जेणेकरून रिअल टाइम पडताळणी करता येणार आहे. ”विभागांना ऑनलाइन प्रणाली लागू करण्यास सांगण्यात आलंय, जे सादर करणाऱ्या प्राधिकरणाकडे थेट सादर केलेल्या प्रमाणपत्रांची सत्यता पडताळू शकतात,” असे जीआरमध्ये म्हटले आहे. ग्रामीण महाराष्ट्रात जिथे कागदपत्रे बहुतेकदा मॅन्युअली जारी केली जातात, तिथे बनावट आणि छेडछाडीची शक्यता जास्त असल्याचे सरकारच्या निदर्शनास आलंय. तसेच कमी वेतनावर बेकायदेशीर स्थलांतरितांना अनेकदा गावांमध्ये घरगुती किंवा शेतीच्या कामात रोजगार मिळतो, जिथे त्यांची पार्श्वभूमी क्वचितच पडताळली जाते, असेही त्यात नमूद केलंय. सरकारने जिल्हा प्रशासनांना दक्षता वाढविण्याचे निर्देश दिलेत. त्यात म्हटले आहे की, पोलीस पाटील (ग्रामस्तरीय पोलीस संपर्क अधिकारी) त्यांच्या अधिकारक्षेत्रात राहणाऱ्या कोणत्याही संशयास्पद कागदपत्र नसलेल्या व्यक्तींची तक्रार करण्याचे काम सोपवले जाणार आहे. या संदर्भात सूचना जिल्हाधिकाऱ्यांकडून समानरीत्या जारी केल्या जातील.
सरकारी प्रमाणपत्रांसारखी कागदपत्रे तात्काळ रद्द करण्याचे निर्देश : ”सरकारी विभागांमध्ये काम करणाऱ्या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांनी, जे अधिकृत कागदपत्रे तयार करण्यात किंवा जारी करण्यात सहभागी आहेत, जर त्यांनी जाणूनबुजून किंवा अजाणतेपणे अशा बनावटी कामांना प्रोत्साहन दिल्याचे आढळल्यास त्यांना कायदेशीररीत्या काम केल्याबद्दल जबाबदार धरले जाणार आहे,” असे जीआरमध्ये म्हटले आहे. सरकारने अधिकाऱ्यांना बेकायदेशीर बांगलादेशी नागरिकांकडे असलेल्या सरकारी प्रमाणपत्रांसारखी कागदपत्रे तात्काळ रद्द करण्याचे निर्देश दिले आहेत. आवश्यक असल्यास कायदेशीर विभागाशी सल्लामसलत करून संबंधित कायदे, नियम किंवा नियमांमध्ये सुधारणा केल्या जातील, असे त्यात म्हटले आहे. जिथे बेकायदेशीर बांगलादेशी स्थलांतरित काम करताना आढळतात, अशा व्यावसायिक आस्थापनांच्या मालकांना जबाबदार धरले जाणार आहे. बेकायदेशीर बांगलादेशी स्थलांतरितांना कोणत्याही किमतीत रोजगार दिला जाणार नाही, याची खात्री करावी. सार्वजनिक सेवांची अखंडता सुनिश्चित करण्यासाठी आणि राष्ट्रीय हितांचे रक्षण करण्यासाठी हा निर्देश व्यापक प्रशासकीय प्रयत्नांचा एक भाग आहे, असे जीआरमध्ये म्हटलंय.