मुंबई / महान कार्य वृत्तसेवा
राज्यात मराठी विरुद्ध हिंदी असा वाद पुन्हा एकदा उफाळून आला आहे. पहिली ते चौथीच्या वर्गांमध्ये, हिंदी ही तिसरी भाषा म्हणून सक्तीने शिकवण्याचा सरकारचा मानस आहे. या पार्श्वभूमीवर येत्या 5 जुलै रोजी उद्धव ठाकरे आणि राज ठाकरे हे संयुक्तपणे मोर्चा काढणार आहेत. आता हिंदी सक्तीच्या निर्णयावर शालेय शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांनी सरकारची भूमिका स्पष्ट केली. नाशिकमध्ये पत्रकार परिषद घेत दादा भुसे यांनी हिंदी सक्तीच्या मुद्द्यावर भाष्य केले. तर दादा भुसे यांची पत्रकार परिषद सुरु असतानाच त्यांना उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंचा फोन आल्याने चर्चांना उधाण आले आहे.
दादा भुसे पत्रकार परिषदेत म्हणाले की, राष्ट्रीय शिक्षण धोरणानुसार वेळोवेळी कागदपत्रे, आकडेवारी, पाठीमागचा प्रवास याची माहिती दिली आहे. मराठी आपली मातृभाषा, राज्यभाषा आणि मोदींच्या मार्गदर्शनाखाली मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा दिला आहे. ही अभिमानाची गोष्ट आहे. सर्व माध्यमांच्या शाळेत मराठी शिकवणे बंधनकारक केले आहे. मागील दीड महिन्यापूर्वी मागणी करण्यात आली होती. ण्ँएए माध्यमाच्या शाळांमध्ये देशापातळीवर त्या त्या राज्याच्या भाषा शिकवणे बंधनकारक केले आहे, असे त्यांनी म्हटले.
दादा भुसेंना एकनाथ शिंदेंचा फोन
यानंतर शालेय शिक्षण मंत्री दादा भुसे यांना अचानक उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचा फोन आला. त्यानंतर दादा भुसे हे पत्रकार परिषद अर्धवट सोडून एकनाथ शिंदे यांच्याशी फोनवर बोलण्यासाठी बाहेर उठून गेले. दोन्ही नेत्यांमध्ये नेमकी कुठल्या विषयावर चर्चा झाली? याबाबत स्पष्टता झाली नाही. मात्र भर पत्रकार परिषदेत दादा भुसेंना एकनाथ शिंदेंचा फोन आल्याने राजकीय वतुर्ळात चर्चांना उधाण आले आहे.
कोणतीही भाषा बंधनकारक नाही
दादा भुसे पुढे म्हणाले की, केंद्र सरकारने 10 तासिका मातृभाषेसाठी केल्या असताना आपल्या राज्याने 15 तासिका दिल्या आहेत. मराठीला जास्त वेळ दिला आहे. इंग्रजी भाषा काही वर्षांपासून स्वीकारले आहे. ती काळाची गरज आहे. देश आणि जगाच्या पाठीवर त्याचे सकारात्मक परिणाम दिसून आले आहे. आता प्रारूपनुसार भारतीय 22 शाखा आहेत. विद्यार्थी आणि पालक जी भाषा निवडतील, ती भाषा असेल. विद्यार्थ्यांच्या मागणीनुसार शिक्षक दिले जाणार आहेत. 20 पेक्षा कमी विद्यार्थी संख्या असेल तर ई-शिक्षण दिले जाईल. कोणतीही भाषा बंधनकारक नाही. आता चित्राच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांना बडबड गीत शिकवले जाते, विद्यार्थ्यांना पुस्तक नाही, शिक्षक पुस्तकाद्वारे शिकवतील. मौखिक पद्धतीने शिक्षण देणे प्रस्तावित आहे, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
त्रिभाषा सूत्र याआधीच अनेक शाळेत लागू
त्रिभाषा सूत्र याआधी अनेक शाळेत लागू आहे. राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाची माहिती देण्यात आली आहे. येणाऱ्या काही वर्षात आपला देश गुणांकन पध्दती स्वीकारणार आहे. विद्यार्थ्यांच्या क्रेडिट बँकमध्ये किती गुण आहे? त्यानुसार मूल्यमापन होणार आहे. याचे देशव्यापी परिणाम दिसून येतील. दीड महिन्यांपूर्वी मी केंद्रीय मंत्र्यांना भेटलो. शिवाजी महाराज यांच्या इतिहासाचे शिक्षण देण्याची मागणी केली. येणाऱ्या काळात शिवाजी महाराजांचा गौरवशाली इतिहास शिकविला जाणार असल्याची माहिती त्यांनी दिली आहे.
ण्ों बॉर्डला मराठी भाषा बंधनकारक
दादा भुसे पुढे म्हणाले की, ण्ों बॉर्डला मराठी भाषा बंधनकारक केले आहे. गर्जा महाराष्ट्र माझा हे गाणं प्रत्येक शाळेत बंधनकारक केले आहे. राज्य गीत, मराठी भाषा बंधनकारक करण्यात आली आहे. 2020 चे नवीन राष्ट्रीय धोरण गठीत करण्याबाबत शासन निर्णय आहे. शासन निर्णयामधील प्रस्तावनेत टास्क फोर्स गठित केला जात असल्याचा उल्लेख होता. वसुधा कामत आणि भालचंद्र मुणगेकर यांची नियुक्ती केली होती. मात्र, त्यांनी कार्यबल गटात सहभागी होण्यास असमर्थता दाखविली होती. त्यानंतर बदल करण्यात आले होते. रघुनाथ माशेलकर हे टास्क फोर्सचे अध्यक्ष आहेत. सुखदेव थोरात, सुहास पेडणेकर, अशा 18 मान्यवरांची समिती गठित करण्यात आली होती. राज्याचे शैक्षणिक धोरण कसे असावे? हे ठरवण्यात आले आहे.
अहवाल 27 जानेवारी 2022 मध्ये मंत्रिमंडळ बैठकीत सादर
टास्क फोर्स जेव्हा निर्माण केला, त्यांनी अहवाल सादर केला. त्या अहवालात अकॅडमीक बँक ऑफ क्रेडिटचा उल्लेख आहे. त्यात कार्यपद्धतीवर प्रकाश झोत टाकला आहे. उच्च पदस्थ सदस्यांनी ज्या शिफारस केल्या आहेत. त्यात भारतीय 20 भाषांपैकी विद्यार्थी आणि पालकांनी त्यांची भाषा निवडायची आहे. त्यात भाषांचा उल्लेख आहे. इंग्लिश आणि हिंदी भाषा पहिलीपासून 12 वीपर्यंत असल्याचे त्यात म्हटलं आहे. रघुनाथ माशेलकर यांनी अहवाल सरकारला सादर केला. त्यांनी दिलेला अहवाल 27 जानेवारी 2022 मध्ये मंत्रिमंडळ बैठकीत सादर करण्यात आला होता. त्या दिवशी त्या अहवालाला स्वीकृती देण्यात आली आहे.
त्यावेळी उद्धव ठाकरे राज्याचे मुख्यमंत्री होते त्या दिवशी 5 प्रमुख विषय मंत्रिमंडळासमोर होते. मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली कार्यगट हा प्रमुख विषय होता. त्यात पाचवा विषय सुपर मार्केटमध्ये वाइन विक्रीची संकल्पना होता. त्यावेळी उद्धव ठाकरे राज्याचे मुख्यमंत्री होते. उपमुख्यमंत्री अजित पवार होते. वित्त, राज्य उत्पादन विभाग त्यांच्याकडे होते. सुभाष देसाई, छगन भुजबळ, अशोक चव्हाण हेही मंत्रिमंडळात होते. वर्षा गायकवाड शिक्षण मंत्री होत्या. मंत्री आदित्य ठाकरे हे देखील होते. मात्र आता काही ठिकाणी शासन निर्णयाची होळी करा, असे सांगितले जात आहे. ज्यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठित करण्यात आली, अहवाल स्वीकारला ते आपल्या समोर मी मांडले आहे. हिंदी भाषा अनिवार्य होता, तो शब्द काढून स्थगिती देण्यात आली आणि ऐच्छिक केले आहे. मराठी व्यतिरिक्त कोणतीही भाषा बंधनकारक नाही. पुढील प्रक्रियेच्या भागानुसार अंमलबजावणी केली जाणार असल्याची माहिती त्यांनी यावेळी दिली.