डोंबिवली / महान कार्य वृत्तसेवा
बनावट कागदपत्रांच्या आधारे पालिकेच्या आरक्षित भूखंड, खासगी जमिनींवर कल्याण डोंबिवली पालिका नगररचना विभागाच्या बांधकाम परवानग्या न घेता भूमाफियांनी मागील पाच वर्षाच्या कालावधीत 65 बेकायदा इमारती उभारल्या. या इमारतींवर कारवाई करण्याचे आदेश गेल्या वर्षी नोव्हेंबरमध्ये उच्च न्यायालयाने दिले होते. मागील आठ महिन्याच्या कालावधीत पालिकेने या बेकायदा इमारतींवर कारवाई केली नाही. न्यायालयाचा आदेशाचा भंग केला म्हणून अवमान याचिकेच्या नोटिसा प्राप्त होताच पालिकेने पुन्हा या इमारतींमधील रहिवाशांना इमारती घाईघाईने रिकाम्या करण्याच्या नोटिसा बजावल्या आहेत.
31 मेनंतर कोणत्याही निवासी बांधकामांवर कारवाई करता येत नाही, असा शासन नियम दाखवून याच अधिकाऱ्यांनी यापूर्वी बेकायदा बांधकामांच्या विरुध्द तक्रार करणाऱ्या नागरिकांची दिशाभूल केली आहे. त्याच अधिकाऱ्यांनी आता पावसाळ्याचा विचार न करता 65 महारेरा नोंदणी प्रकरणातील बेकायदा इमारतींना नोटिसा पाठविल्याने रहिवाशांमध्ये खळबळ उडाली आहे. मुंब्रा भागातील खान कम्पाऊंडमधील 17 बेकायदा इमारती उच्च न्यायालयाच्या आदेशाने पावसाचा विचार न करता ठाणे पालिकेने जमीनदोस्त केल्या. वसई विरार पालिकेतील बेकायदा इमारत प्रकरणी न्यायालयानेब पालिका अधिकाऱ्यांना खडसावले आहे.
या पार्श्वभूमीवर डोंबिवलीतील 65 बेकायदा इमारतींवर मागील आठ महिन्याच्या काळात तोडकामाची कारवाई न करणारे, वेळकाढूपणा करणारे अधिकारी, पोलीस भरपावसात या बेकायदा इमारतींवर कशी कारवाई करतात याकडे तक्रारदार, याचिकाकर्ते यांच्या नजरा लागल्या आहेत. प्रभागातील साहाय्यक आयुक्तांच्या समोर या बेकायदा इमारती उभ्या राहिल्या आहेत. ही बांधकामे ज्या साहाय्यक आयुक्तांच्या काळात उभी राहिली त्यांच्यावर कठोर कारवाई करण्याची मागणी न्यायालयात करू, असे याचिकाकर्ते पाटील यांनी सांगितले.
या बेकायदा इमारतींवर कारवाई करा म्हणून गेल्या चार वर्षापासून याचिकाकर्ते संदीप पाटील पालिकेकडे पाठपुरावा करत होते. प्रशासन या बेकायदा इमारतींवर कारवाई करत नसल्याने पाटील यांनी उच्च न्यायालयात या बेकायदा इमारत प्रकरणी याचिका दाखल केली होती. न्यायालयाने गेल्या वर्षी नोव्हेंबरमध्ये ही 65 बेकायदा बांधकामे तीन महिन्यात जमीनदोस्त करण्याचे आदेश दिले होते. गेल्या वर्षी तत्कालीन उपायुक्त अवधूत तावडे यांनी न्यायालयाला या बेकायदा इमारतींना महाराष्ट्र प्रांतिक अधिनियमाने 268(5) ( पालिकेला पोलिसांनी इमारती तोडकामासाठी रिकाम्या करून देणे) नोटिसा पाठविल्या आहेत. मग, पु्न्हा इमारती रिकाम्या करण्याच्या नोटिसा पाठवून अधिकारी कशासाठी वेळकाढूपणा करत आहेत, असा प्रश्न याचिकाकर्त्याने केला आहे.