Spread the love

हैद्राबाद / महान कार्य वृत्तसेवा

आंध प्रदेश सरकारने राज्यातील खासगी क्षेत्रातील कंपन्यांमध्ये काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांबाबत एक अत्यंत महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार आता आंध प्रदेशातील खासगी कंपन्यांच्या कर्मचाऱ्यांना दररोज 10 तास काम करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. यापूर्वी आंध प्रदेशात कामाचे 9 तास अनिवार्य होते. परंतु, आता राज्य सरकारने कामकाजाच्या वेळेत मोठा बदल करुन कर्मचाऱ्यांना एकप्रकारचा झटका दिला आहे. तसेच महिला कर्मचाऱ्यांनाही रात्रीच्या शिफ्टमध्ये काम करण्याच्यादृष्टीने नियमांमध्ये महत्त्वाचा बदल करण्यात आला आहे.

आंध प्रदेश सरकारने घेतलेल्या या निर्णयावर विरोधकांकडून टीका केली जात आहे. मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू यांच्या सरकारने राज्यातील उद्योग आणि गुंतवणूक वाढवण्यासाठी हे पाऊल उचलल्याचे सांगितले जात आहे. आंध प्रदेश सरकारने घेतलेल्या या निर्णयाचे दूरगामी परिणाम होण्याची शक्यता आहे. भविष्यात देशातील अन्य राज्यांमध्येही या धोरणाची अंमलबजावणी होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

या निर्णयाला आंध प्रदेशातील कामगार संघटनांनी तीव विरोध केला आहे. कामकाजाच्या दिवसांत दररोज 10 तासांच्या शिफ्टमुळे कर्मचाऱ्यांवरील शारीरिक आणि मानसिक ताण वाढेल. काही कंपन्या या नियमाचा गैरफायदा घेऊन कर्मचाऱ्यांकडून 12 तास काम करुन घेतील, असे कामगार संघटनांचे म्हणणे आहे.

बेकच्या वेळेतही बदल

आंध प्रदेश सरकारच्या नव्या निर्णयानुसार आता ऑफिसमधील बेकच्या वेळेतही बदल करण्यात आले आहेत. आधीच्या नियमानुसार पाच तासांच्या सलग कामानंतर एक तासाचा बेक मिळायचा. मात्र, आता सलग तास काम केल्यानंतरच कर्मचाऱ्यांना बेक मिळेल. याशिवाय, ओव्हरटाईमच्या मर्यादेतही मोठा बदल करण्यात आला आहे. यापूर्वी महिन्याला एखाद्या कर्मचाऱ्याकडून 75 तास ओव्हरटाईम करुन घेता येत होता. मात्र, आता ओव्हरटाईमची ही मर्यादा 144 तास करण्यात आली आहे. कामगार कायद्यातील हे बदल खूप महत्त्वाचे मानले जात आहेत. यामुळे अनेक नवीन वाद आणि प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता आहे.

महिला कर्मचाऱ्यांनाही नाईट शिफ्ट

आतापर्यंत आंध प्रदेशात महिलांना रात्रीच्या शिफ्टमध्ये काम करण्याची परवानगी नव्हती. मात्र, आता चंद्राबाबू नायडू यांच्या सरकारने हा नियम शिथील केला आहे. त्यामुळे आता खासगी कंपन्यांना महिलांना रात्रीच्या वेळी कामाला बोलावणे सोपे झाले आहे. मात्र, नाईट शिफ्टमध्ये महिला कर्मचाऱ्यांना परवानगी, वाहतूक आणि त्यांची सुरक्षा या सगळ्याची काळजी घ्यावी लागणार आहे.