उच्च न्यायालयाचा आदेश केवळ याचिकाकर्त्यांच्या संदर्भात आणि बंदीस्त खासगी जागेकरिता

विशाळगडावर ‘ती’ जागा सोडून अन्य कुठेही पशूबळी दिला गेल्यास कायदा – सुव्यवस्थेची जबाबदारी प्रशासनाची

कोल्हापूर / महान कार्य वृत्तसेवा

मुंबई उच्च न्यायालयाने बकरी ईदच्या निमित्ताने दिलेला आदेश केवळ मर्यादित खासगी जागेसाठी, तसेच ठराविक कालावधीसाठीच आहे. त्या आदेशात न्यायालयाने हेही स्पष्ट केले. संबंधित जागेवर कुर्बानी करण्यासाठी प्रशासनाच्या सर्व अटी आणि शर्तींचे पालन आवश्यक आहे. त्यामुळे गडाचे पावित्र्य अबाधित रहण्यासाठी जिल्हाधिकारी आणि पोलिस प्रशासन यांनी याचिकाकर्त्याच्या जागेव्यतिरिक्त विशाळगडाच्या इतर कोणत्याही भागात पशूबळी होऊ नये, याची खबरदारी घ्यावी. खासगी जागेव्यतिरिक्त जर पशूबळी घडवण्यात आला, तर तो न्यायालयाच्या आदेशाचा भंग ठरेल. त्यामुळे कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्‍न उद्भवण्याची शक्यता असून त्याचे पूर्ण दायित्व प्रशासनावर राहील, असे निवेदन हिंदु जनजागृती समितीच्या वतीने निवासी उपजिल्हाधिकारी संजय तेली यांना देण्यात आले.
याप्रसंगी ह.भ.प. महादेव यादव महाराज, शिवसेनेचे उपजिल्हाप्रमुख उदय भोसले आणि किशोर घाटगे, हिंदु जनजागृती समितीचे शिवानंद स्वामी, उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गटाचे उपजिल्हाप्रमुख संभाजीराव भोकरे, हिंदू एकता आंदोलनाचे जिल्हाध्यक्ष दीपक देसाई आणि शहरप्रमुख गजानन तोडकर, महाराष्ट्र मंदिर महासंघाचे सहजिल्हासंयोजक अभिजित पाटील, हिंदु महासभेच्या महिला आघाडीप्रमुख शीलाताई माने, रश्मी साळोखे, हिंदु महासभेचे नंदकुमार घोरपडे, मनोहर सोरप, हिंदुत्वनिष्ठ कृष्णात दिंडे उपस्थित होते.

करण्यात आलेल्या मागण्या
१. न्यायालयाच्या आदेशाची अंमलबजावणी काटेकोरपणे होणे गरजेचे आहे. आदेशाबाहेर कुठल्याही ठिकाणी पशूबळी होऊ नये, यासाठी प्रशासनाने सक्रिय भूमिका घ्यावी.
२. संपूर्ण विशाळगड परिसराची ‘सी.सी.टि.व्ही’द्वारे देखरेख ठेवावी आणि सर्व घटनांची ‘ध्वनीचित्रीकरण’ करून  पुरावे संकलित करावेत.
३. कुर्बानीनंतर निर्माण होणार्‍या मांस, रक्त, रक्तमिश्रीत पाणी व अवशेष, तसेच वातावरणात पसरणारी दुर्गंधी यांचे व्यवस्थापन कसे केले जाईल, हे लेखी स्वरूपात स्पष्ट करावे.
४. अवैधरित्या कुर्बानी झाल्यास दोषींवर कठोर कारवाई करण्यात यावी.
५. गड परिसरात कोणत्याही प्रकारचा अपवित्र व्यवहार होणार नाही, यासाठी हिंदू संघटनांचे प्रतिनिधी देखरेखीकरता उपस्थित राहावेत.