लाडक्या बहिणीसाठी वळवला आदिवासी विभागाचा निधी

मंर्त्यांची नाराजी, इतर योजनांना मोठा फटका

मुंबई / महान कार्य वृत्तसेवा

नियमांना बगल देत लाडक्या बहीणींसाठी आदिवासी विभागाचा तब्बल 335 कोटी रुपयांचा निधी वळवला आहे. याआधी ही लाडकी बहीण योजनेसाठी आदिवासी विभागाचा 335 कोटी आणि सामाजिक न्याय विभागाचा 410 कोटी रुपये निधी महिला बालविकास विभागाला वर्ग करण्यात आला होता. आता पुन्हा एकदा निधी वळवल्याने अदिवासी समाजात आणि आमदारांमध्ये नाराजी दिसून येत आहे. अदिवासी विभाग आणि सामाजिक न्याय विभागाचा निधी इतरत्र वळवता येत नाही. मात्र लाडक्या बहिणींसाठी हा निधी विरोध असताना ही वळवण्यात आला आहे.

अदिवासी  विभागात  किती महिला या योजनेचा लाभ घेत आहेत याची आकडेवारीत ही स्पष्टता नाही. तर मग एवढा निधी कसा वळवला असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. यावर्षीच्या अर्थसंकल्पामध्ये अनुसूचित जमातीसाठी 21हजार 495 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आलेली आहे. यातून लाडक्या बहिणींना मे महिन्याचा हप्ता देण्यासाठी 335 कोटी रुपये वर्ग करण्यात आलेले आहेत. सामाजिक विभागाचा निधी वळवल्यानंतर मंत्री संजय शिरसाठ यांनी मोठ्या प्रमाणावरती नाराजी व्यक्त केलेली होती. एवढेच नाही तर शुक्रवारी मंत्री छगन भुजबळ यांनी विभागाचा चार्ज घेताना लाडक्या बहिणींमुळे आमच्याही योजनांना मोठा फटका बसण्याची कबुली दिली होती. हा सर्व विरोध असला तरी या विरोधाला न जुमानता वित्त विभागाने आदिवासी आणि सामाजिक न्याय  विभागाचा निधी वळवल्यानंतर मोठ्या प्रमाणात नाराजी पाहायला मिळते.

राज्य शासनाच्या आदिवासी विकास विभागाच्या 335 कोटी 70 लाख रुपयांच्या निधीचे हस्तांतरण ‘लाडकी बहीण’ योजनेच्या लाभार्थ्यांना वितरित करण्यासाठी महिला व बालकल्याण विभागाकडे करण्यात आले आहे. यासंदर्भातील शासन निर्णय 30 एप्रिल 2025 रोजी घेण्यात आला असून, या निर्णयामुळे राज्यभरातील आदिवासी समाजाच्या संघटनांनी तीव संताप व्यक्त केला आहे. आदिवासी विकास विभागासाठी 2024-25 या आर्थिक वर्षात 19,200 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती. मात्र प्रत्यक्षात केवळ 15,630 कोटी रुपये इतकाच निधी वितरित करण्यात आला. या पार्श्‌‍वभूमीवर आणखी निधी कपात करत तो इतर योजनेसाठी वळविण्यात आल्याने राजकीय वर्तुळात चर्चा सुरू आहे.

आदिवासी भागांमध्ये अजूनही पक्के रस्ते, प्राथमिक शाळा, आरोग्य सुविधा आणि वीज यांसारख्या मूलभूत गरजांची कमतरता आहे. त्यामुळे हा निधी त्यांच्या विकास योजनांसाठी अत्यंत महत्त्वाचा आहे. अशा परिस्थितीत निधी इतरत्र वळविल्यास आदिवासींच्या कल्याणकारी योजनांवर प्रतिकूल परिणाम होणार असल्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. या निर्णयाविरोधात आदिवासी संघटनांनी राज्यपालांकडे निवेदन देत 335 कोटी 70 लाख रुपयांचे हस्तांतरण तात्काळ रद्द करण्याची मागणी केली आहे. आदिवासी समाजाच्या हक्काच्या निधीचा वापर फक्त त्यांच्या विकासासाठीच व्हावा, अशी आग्रही मागणी या निवेदनातून करण्यात आली आहे. आदिवासी विभागाचा निधी परत लाडकी बहीण योजनेसाठी वळवला मग दलित आणि आदिवासी आमदार गप्प का ? जर तुम्हाला या खात्याकडे लक्ष देता येत नसेल तर आमदारकीचा त्वरित राजीनामा द्या, अन्यथा राज्यभर भीक मांगो आंदोलन करणार, असा इशारा  रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडियाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष सचिन खरात यांनी दिला आहे.