नवी दिल्ली / महान कार्य वृत्तसेवा
राहुल गांधी आणि सोनिया गांधी यांनी नॅशनल हेराल्ड प्रकरणात आर्थिक घोटाळे करुन 142 कोटी रुपये कमवले अशी माहिती ईडीने दिल्लीतल्या न्यायालयाला दिली आहे. त्यामुळे आर्थिक अफरातफर केल्याचा गुन्हा या दोघांच्या विरोधात आहे. आर्थिक अफरातफर करुन या दोघांनी 142 कोटी रुपयांची कमाई केली असा दावा ईडीने केला आहे. 2023 मध्ये ईडीने नॅशनल हेराल्डशी संबंधित 751.9 कोटी रुपयांच्या मालमत्तांवर टाच आणली तेव्हापासून सोनिया गांधी आणि राहुल गांधी आर्थिक अफरातफरीतून मिळालेल्या पैशांचा लाभ घेत आहेत असं अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस. व्ही राजू यांनी म्हटलं आहे.
अभिषेक मनु सिंघवी यांनी काय म्हटलं आहे?
अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसव्ही राजू यांनी हे म्हटल्यानंतर सोनिया गांधी आणि राहुल गांधी यांच्यातर्फे अभिषेक मनु सिंघवी यांनी युक्तिवाद करण्यासाठी पोहचले. न्यायालयाने हे म्हटलं आहे की ईडीने त्यांची बाजू मांडावी. त्यानंतर दुसऱ्या पक्षकारांना वेळ दिला जाईल. दरम्यान अभिषेक मनु सिंघवी म्हणाले की आम्हाला या प्रकरणात 5 हजार पानांचं चार्जशीट मिळालं आहे. हे वाचण्यासाठी आम्हाला वेळ लागणार आहे. तर दुसरीकडे राजू यांनी म्हटलं आहे की या प्रकरणात सोनिया गांधी या क्रमांक एकच्या आरोपी आहेत तर राहुल गांधी दुसऱ्या क्रमांकाचे आरोपी आहेत. त्यांच्यासह एकूण सात आरोपी या प्रकरणात आहेत. सॅम पित्रोडा, सुमन दुबे, यंग इंडियन, डोटेक्स मर्चेंडाईज प्रा.लि. आणि सुनील भंडारी हे या प्रकरणात सहआरोपी आहेत. या प्रकरणात 8 मे रोजी जी सुनावणी झाली त्यावेळी सुनावणीला स्थगिती देऊन 21 आणि 22 मे ही तारीख दिली होती. त्याआधी या प्रकरणात न्यायालयाने सोनिया गांधी आणि राहुल गांधी यांना 2 मे रोजी नोटीस बजावली होती.
नॅशनल हेराल्ड प्रकरण काय आहे?
नॅशनल हेराल्ड प्रकरण हे नॅशनल हेराल्ड वृत्तपत्राच्या अधिग्रहणाशी संबंधित आहे. या प्रकरणात सक्तवसुली संचालनालयाने (ईडी) सोनिया गांधी आणि राहुल गांधी यांच्यासह प्रमुख काँग्रेस नेत्यांविरुद्ध आरोपपत्र दाखल केले आहे. या आरोपपत्रात सुमन दुबे आणि सॅम पित्रोदा यांच्याही नावाचा समावेश आहे. भाजपा नेते सुबमण्यम स्वामी यांनी 2012 साली एक याचिका दाखल केली आणि या याचिकेत काँग्रेस नेत्यांवर आर्थिक फसवणुकीचा आरोप केला. सत्र न्यायालयाने आयकर विभागाला नॅशनल हेराल्ड वृत्तपत्र आणि गांधी कुटुंबाच्या आर्थिक व्यवहारांची चौकशी करण्याची परवानगी दिली. त्यानंतर हे प्रकरण सक्तवसुली संचालनालयाकडे सोपवण्यात आले. गेल्या काही वर्षांत ईडीने आपली चौकशी तीव केली आहे. 2023 मध्ये ईडीने असोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड आणि यंग इंडियनशी संबंधित 752 कोटी रुपयांच्या मालमत्ता तात्पुरत्या स्वरूपात जप्त केल्या आहेत. 11 एप्रिल 2025 रोजी ईडीने 661 कोटींची मालमत्ता जप्त करण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. आता त्यांनी मनी लाँडरिंग आरोपपत्रात सोनिया गांधी आणि राहुल गांधी यांच्या नावांचा समावेश केला आहे. त्यांच्यावर फसव्या मार्गाने असोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेडकडून यंग इंडियनला मालमत्ता हस्तांतरित करण्याचा आरोप केला गेला आहे.
गांधी कुटुंबावर आरोप काय?
ईडीच्या चौकशीत असा आरोप करण्यात आला आहे की, एजेएलने 2008 मध्ये त्यांचे प्रकाशन बंद केले आणि व्यावसायिक कारणांसाठी त्यांच्या मालमत्तांचा वापर सुरू केला. आरोपत्रात म्हटले आहे की, एजेएलला काँग्रेसकडून घेतलेले 90.21 कोटी रुपयांचे कर्ज फेडायचे होते, परंतु, काँग्रेसने असे मानले की, एजेएल 90.21 कोटी रुपयांच्या कर्जाची परतफेड करू शकणार नाही. त्यामुळे एजेएल कंपनी सोनिया गांधी आणि राहुल गांधी यांच्या मालकीच्या नव्याने स्थापन झालेल्या यंग इंडियन कंपनीला 50 लाख रुपयांना विकण्यात आली. यंग इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेडने 50 लाख रुपयांमध्ये 90.21 कोटी रुपये वसूल करण्याचा उपाय काढला आणि हा नियमांच्या विरोधात असल्याचे आरोपपत्रात म्हटले आहे. 50 लाख रुपयांमध्ये नवी कंपनी स्थापन करून ‘एजेएल’ची 2000 कोटी रुपयांची संपत्ती आपल्याकडे घेण्याचा प्रयत्न केल्याचा आरोपही त्यात करण्यात आला आहे. दुसरीकडे यंग इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड ही ना नफा संस्था म्हणून वर्गीकृत होती. त्यामुळे व्यवहारांच्या खऱ्या स्वरूपाबद्दल प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत असल्याचे आरोपपत्रात सांगण्यात आले आहे. ईडीचा असादेखील आरोप आहे की, एजेएलच्या मालमत्तेचा वापर 18 कोटी रुपयांच्या बोगस देणग्या, 38 कोटी रुपयांचे बनावट भाडे आणि 29 कोटी रुपयांच्या बनावट जाहिराती यांच्यासाठीदेखील वापरण्यात आला.