मुंबई / महान कार्य वृत्तसेवा
सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश भूषण गवई यांनी राजशिष्टाचाराच्या मुद्यावर जाहीर नाराजी व्यक्त करताच राज्य सरकारनं या घटनात्मक पदाला उशिरानं का होईना, पण ‘राज्य अतिथी’चा दर्जा दिला आहे. सरन्यायाधीश हे आता ‘राज्य अतिथी’ असतील असं परिपत्रक राज्य सरकारनं जारी केलं आहे. गेल्या आठवड्यात आपल्या पहिल्याच मुंबई भेटीत स्वागतासाठी मुख्य सचिव वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित नसल्याबद्दल देशाचे सरन्यायाधीश भूषण गवई यांनी जाहीर नाराजी व्यक्त केली होती. याची दखल घेत बार कौन्सिलनं राज्याचे मुख्यमंत्री आणि मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती यांना संबंधित अधिका-यांवर कारवाईची मागणी करत पत्र लिहिलं आहे. तर या संदर्भात एका वकिलानं उच्च न्यायालयात याचिकाही दाखल केली आहे. या घडामोडींची दखल घेत राज्य सरकारनं मंगळवारी उशिरा सरन्यायाधीश हे आता ‘राज्य अतिथी’ असतील, असं तातडीनं परिपत्रक जाहीर केलं आहे.
काय आहे प्रकरण? : सरन्यायाधीश भूषण गवई 14 मे रोजी मुंबई दौऱ्यावर आले होते. तेव्हा त्यांच्या स्वागतासाठी राज्याचे मुख्य सचिव, पोलीस महासंचालक, मुंबई पोलीस आयुक्त अनुपस्थित होते. स्वत: सरन्यायाधीश गवई यांनी बार कौन्सिलच्या कार्यक्रमातील भाषणात इथं राजशिष्टाचाराचं पालन होत नसल्याची जाहीर नाराजी व्यक्त केली होती. हा मुद्दा माध्यमांनी उचलून धरल्यानं यावरून विरोधकांनी राज्य सरकारला चांगलेच धारेवर धरलं.
राज्य सरकारच्या परिपत्रकात काय म्हटलंय? : सामान्य प्रशासन विभागाच्या 7 मार्च 2022 च्या परिपत्रकानुसार, महाराष्ट्र राज्याला भेट देणारे मान्यवर, अतिथी यांच्या भेटीदरम्यान ज्या विभागाच्या कामकाजासंदर्भात ते भेट देत असतील, त्या विभागानं मान्यवरांच्या स्वागतासाठी व अन्य समन्वयासाठी संपर्क अधिकारी नेमावेत. त्यानुसार, मान्यवरांच्या मुंबई भेटीदरम्यान मंत्रालयातील विधी व न्याय विभाग यांनी तसंच राज्यातील अन्य जिल्हा येथील दौऱ्यादरम्यान संबंधित न्यायालय यांनी जिल्हाधिकारी यांच्या सहकार्यानं सर्वोच्च दर्जाचे अधिकारी तैनात करावेत, असं सामान्य प्रशासन विभागाच्या या परिपत्रकात नमूद केलेलं आहे.
आता विषय थांबवा, सरन्यायाधीशांचं आवाहन : तर दुसरीकडं, सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश भूषण गवई यांच्यावतीनं एक सूचना जारी करत प्रोटोकॉलवरून सुरू असलेला हा विषय आता थांबवा, असं आवाहन करण्यात आलं आहे.