नवी दिल्ली / महान कार्य वृत्तसेवा
सुप्रीम कोर्टानं टेलिकॉम कंपन्या वोडाफोन आयडिया, एअरटेल आणि टाटा टेलीसर्व्िहसेसची एजीआरसंदर्भातील सरकारला द्यायची असलेली रक्कम माफ करण्यासंदर्भातील याचिका फेटाळली. न्यायमूर्ती जे.बी. पारदीवाला आणि न्यायमूर्ती आर. महादेवन यांच्या खंडपीठानं याचिकांना चुकीच्या पद्धतीनं तयार करण्यात आल्याचं सांगितलं. वोडाफोन आयडियाकडून युक्तिवाद करणाऱ्या मुकुल रोहतगी यांना कोर्टानं म्हटलं की, आम्ही या याचिकांमुळं हैराण आहे, ज्या पद्धतीनं त्या आमच्यासमोर आल्या आहेत. एका बहूराष्ट्रीय कंपनीकडून अशा प्रकारची अपेक्षा नव्हती, आम्ही या याचिका फेटाळत आहोत.
सुप्रीम कोर्टानं टेलिकॉम कंपन्यांना मदत करण्यासंदर्भातील सरकारच्या धोरणात हस्तक्षेप करण्यास किंवा केंद्र सरकारच्या मार्गात येण्यास नकार दिला. वोडाफोन आयडियाकडून अॠठ वरील व्याज, दंड, दंडावरील व्याज या रुपात एकूण 30 हजार कोटी रुपयांची सूट मागितली होती. मुकुल रोहतगी यांनी पहिल्यांदा म्हटलं की टेलिकॉम सेक्टरमध्ये स्पर्धा कायम राखण्यासाठी याचिकाकर्त्या कंपनीचं अस्तित्व महत्त्वाचं आहे. व्याजाची रक्कम इक्विटी मध्ये परावर्तित केल्यानंतर केंद्राच्या जवळ वोडाफोन आयडियात आता 49 टक्के भागीदारी आहे.
कंपनीनं याचिकेत म्हटलं की, विद्यमान रिट याचिकेत निर्णयाच्या समीक्षणाची किंवा फेरविचाराची मागणी करण्यात आलेली नाही. तर, या संदर्भातील निर्णयानुसार व्याज, दंड आणि दंडावरील व्याज भरण्यातून सूट मागण्यात आली आहे. केंद्र सरकारला निष्पक्ष आणि सार्वजनिक हितासाठी काम करण्यासाठी व्याज, दंड आणि दंडावरील व्याज वसूल करण्यासाठी पावलं ऊचलू नये, असं सांगितलं जावं, असा उल्लेख याचिकेत होता.
एजीआर हा टेलिकॉम कंपन्यांकडून दूरसंचार मंत्रालयाद्वारे आकारल्या जाणाऱ्या वापर आणि लायसनिंगची फी असतो. केंद्र सरकारच्या स्पेक्ट्रम आणि एजीआरचा हिस्सा इक्विटी शेअरमध्ये वर्ग करुन देखील वोडाफोन आयडियानं 1.95 लाख कोटी रुपये सरकारला द्यायचे आहेत.
दरम्यान, वोडाफोन आयडियानं काही दिवसांपूर्वी केंद्र सरकारनं मदत केली नाही तर कंपनी या आर्थिक वर्षानंतर चालवणं अवघड होऊन बसेल, असं म्हटलं होतं. त्यामुळं आर्थिक वर्ष 2025-26 नंतर जर आर्थिक दिलासा मिळाला नाही तर कंपनी बंद देखील होऊ शकते. याशिवाय सरकारची जी भागीदारी वीआयमध्ये आहे त्याचं मूल्य देखील शुन्यावर येईल, असं वोडाफोन आयडियानं म्हटलं होतं. वोडाफोन आयडियामध्ये केंद्र सरकारची भागीदारी आता 49 टक्क्यांपर्यंत पोहोचलेली आहे.