कोल्हापूर / महान कार्य वृत्तसेवा
मेहतर सफाई कामगार व त्यांचे कुटूंबीयांची मुक्ती व पुनर्वसन योजना अंतर्गत सफाई कामगारांना घरभाडे पध्दतीने मालकी हक्काने घरे (सेवा निवासस्थान) दयावे असे स्पष्ट आदेश दिले आहेत. परंतू कोल्हापूर व इचलकरंजी महानगरपालिका यांची जूजबी कार्यवाही वगळता जिल्ह्यातील कोणत्याही नगरपरिषद व नगरपंचायतींनी गेल्या ४० वर्षांत कोणतीही अंमलबजावणी केलेली नाही. त्यामुळे सफाई न्याय हक्कांपासून वंचित राहीला आहे. या उलट त्यांना बेघर करण्याचे पाप सूर आहे सुरू आहे. ते करू नका असे निवेदन शिवराज्य सफाई कामगार संघटनेचे मुख्य सचिव सुरेश तामोत यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले आहे.
पूर्वी सफाई कामगारांना डोक्यावरून मैला वाहून नेण्याचे काम करावे लागत होते ते घाणीचे काम करतात. म्हणून प्रशासनाने त्यांना (घरे) सेवा निवासस्थान व्यवस्था जाणीवपूर्वक गावकुसा बाहेर, स्मशान जवळ, ओढ्या शेजारी अशा ठिकाणी केली व ते वंशपरंपरागत वर्षानुवर्षे तेथेच राहत आहेत.
शहर हद्दवाढीमुळे ही घरे आज रोजी मध्य वस्तीत येत आहेत ही वस्तूस्थिती शिवराज्य सफाई कर्मचारी सेना राज्य मुख्य सचिव सुरेश तामोत यांनी जिल्हाधिकारी यांच्या निदर्शनास आणून देत सफाई कामगारांचा घरांचा प्रश्न प्रशासन स्तरावर प्रलंबित व न्याय प्रविष्ठ असताना आरक्षण अगर अतिक्रमण म्हणून सफाई कामगारांची घरे पाडू नयेत याकरिता मनाई आदेश व्हावा, अशी मागणी केली होती.
त्याला अनुसरून जिल्हा प्रशासनाने नियमबध्द कार्यवाहीसाठी कोल्हापूर व इचलकरंजी महानगरपालिका तसेच सर्व नगरपरिषद, नगरपंचायतींना आदेश दिला आहे. अशी माहिती पश्चिम महाराष्ट्र अध्यक्ष श्रीधर पंडत यांनी दिली आहे.