अमरावतीत जन्म, अनेक ऐतिहासिक निकाल

कोण आहेत भारताचे नवे सरन्यायाधीश भूषण गवई?

नवी दिल्ली / महान कार्य वृत्तसेवा

न्यायमूर्ती भूषण रामकृष्ण गवई यांनी आज (14 मे 2025) भारताचे 52 वे सरन्यायाधीश म्हणून रोजी शपथ घेतली आहे. सध्याचे सरन्यायाधीश संजीव खन्ना 13 मे 2025 रोजी झाले, त्यांच्या शिफारशीवरून न्यायमूर्ती गवई यांची नियुक्ती झाली. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्या हस्ते राष्ट्रपती भवनात भूषण गवई यांचा शपथविधी सोहळा पार पडला. भूषण गवई यांचा कार्यकाळ 14 मे 2025 पासून 23 नोव्हेंबर 2025 पर्यंत, म्हणजेच सुमारे सहा महिने आणि दहा दिवसांचा असणार आहे.

भूषण गवई यांच्याविषयी थोडक्यात माहिती-

जन्म आणि शिक्षण-

भूषण गवई यांचा जन्म 24 नोव्हेंबर 1960 रोजी महाराष्ट्रातील अमरावती येथे झाला. त्यांनी अमरावती येथून प्राथमिक शिक्षण घेतले.

कायदेशीर कारकीर्द-

– 16 मार्च 1985 रोजी त्यांनी वकिलीला सुरुवात केली.

– 1987 ते 1990 दरम्यान मुंबई उच्च न्यायालयात स्वतंत्रपणे वकालत केली, त्यानंतर मुख्यत: नागपूर खंडपीठात काम केले.

– 1992-93 मध्ये नागपूर खंडपीठात सहाय्यक सरकारी वकील आणि अतिरिक्त लोक अभियोक्ता म्हणून कार्यरत होते

– 17 जानेवारी 2000 रोजी नागपूर खंडपीठासाठी सरकारी वकील आणि लोक अभियोक्ता म्हणून नियुक्त झाले.

– 14 नोव्हेंबर 2003 रोजी मुंबई उच्च न्यायालयात अतिरिक्त न्यायाधीश म्हणून पदोन्नती मिळाली आणि 12 नोव्हेंबर 2005 रोजी कायमस्वरूपी न्यायाधीश झाले.

– 24 मे 2019 रोजी त्यांची सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश म्हणून नियुक्ती झाली.

भूषण गवई यांचे महत्त्वाचे योगदान-

– सर्वोच्च न्यायालयात त्यांनी जनहित याचिकांसाठी आठवड्यातून एक दिवस निश्चित केला.

– उत्तर प्रदेशातील बुलडोझर कारवाईविरोधात सरकारला फटकारले.

– नोटबंदी (2016), अनुच्छेद 370 रद्द करणे, आणि इलेक्टोरल बॉण्ड योजना रद्द करण्याच्या ऐतिहासिक निकालांमध्ये त्यांचा सहभाग होता.

– अनुसूचित जाती आणि जमातींसाठी उप-वर्गीकरणाला समर्थन देताना ”क्रीमी लेयर” ची ओळख आवश्यक असल्याचे मत व्यक्त केले

– त्यांचे वडील रा. सु. गवई हे भारतीय रिपब्लिकन पक्षाचे नेते, माजी खासदार आणि बिहार, सिक्कीम, केरळचे राज्यपाल होते.

– गवई कुटुंबाला आंबेडकरी चळवळीचा वारसा आहे

– नागपूर बार असोसिएशनचे ते तिसरे सदस्य आहेत जे ण्व्घ् होत आहेत (यापूर्वी मोहम्मद हिदायतुल्ला आणि शरद बोबडे).

– शपथविधी 14 मे 2025 रोजी होईल, आणि त्यांचा कार्यकाळ 23 नोव्हेंबर 2025 पर्यंत असेल, कारण सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांचे निवृत्ती वय 65 आहे.

– त्यांच्या नियुक्तीची अधिसूचना केंद्रीय विधी मंत्रालयाने 29 एप्रिल 2025 रोजी जारी केली.

– केंद्रीय विधी मंत्री अर्जुन राम मेघवाल यांनी सोशल मीडियावर याबाबत माहिती दिली.