स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांना सुप्रीम कोर्टाचा हिरवा कंदील

सप्टेंबरपूर्वी प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे आदेश

मुंबई / महान कार्य वृत्तसेवा

राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचा मार्ग अखेर मोकळा झाला आहे. सुप्रीम कोर्टाने एक महत्त्वपूर्ण निर्णय देताना पुढील चार महिन्यांच्या आत निवडणुका घेण्याचे आदेश दिले असून, सप्टेंबरपूर्वी संपूर्ण निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे निर्देश दिले आहेत. तसेच, पुढील चार आठवड्यांच्या आत निवडणुकीची अधिसूचना जारी करावी, असा स्पष्ट आदेशही सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे की, 2022 पूर्वी ज्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा कार्यकाळ संपला आहे, त्यांच्या निवडणुका जुन्या ओबीसी आरक्षणानुसारच घेतल्या जातील. या निर्णयामुळे राज्यातील अनेक ठिकाणी प्रशासक नियुक्त असलेल्या महानगरपालिका, जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, नगरपरिषद आणि नगरपंचायतींमध्ये लवकरच निवडणूक होत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

राज्य सरकारनेही न्यायालयाला कळवले आहे की, निवडणुका घेण्यास त्यांना कुठलीही अडचण नाही. त्यामुळे दीर्घ काळापासून प्रलंबित असलेल्या या निवडणुकांबाबत आता अनिश्चितता संपली असून, लवकरच निवडणूक आयोग अधिसूचना जाहीर करेल अशी शक्यता आहे.

या निर्णयामुळे स्थानिक पातळीवरील लोकशाही बळकट होणार असून, जनतेला पुन्हा एकदा निवडून दिलेल्या प्रतिनिधींमार्फत प्रशासन चालवण्याची संधी मिळणार आहे.