संतोष पाटील/महान कार्य वृत्तसेवा
इचलकरंजी शहराला लोकप्रतिनिधी आणि अधिकारी वाद नविन नाही. मात्र आता या वादातून विकास कामेही सुटलेली नाहीत. महापालिकेच्या कक्षेत आलेला विकास निधी बहिस्त यंत्रणेकडून करवून घेण्याचा नवा पायंडा लोकप्रतिनिधींकडून सुरू झालेला आहे. याला आयुक्त ओमप्रकाश दिवटे आणि माजी आ. प्रकाश आवाडे यांच्यातील धुमसत असलेला वाद कारणीभूत असू शकतो. या नव्या पायंड्यामुळे महापालिकेतील यंत्रणेवरील लोकप्रतिनिधींचा विश्वास उडत चाललेला आहे का? अशी कुजबुज महापालिका वर्तुळात सुरू आहे. हे असच सुरू राहिले तर भविष्यात महापालिकेतील काही विभागांना कुलूप लावण्याची वेळ ओढवू शकते. याचं भान महापालिका प्रशासन आणि लोकप्रतिनिधींनी ठेवणे गरजेचे आहे. खासदार धैर्यशील माने यांच्या प्रयत्नाने शहराला महापालिकेचा दर्जा मिळाला. आता त्यांनीच या प्रकरणात लक्ष घालावे, त्यांना वेळ नसेल तर त्यांनी जिल्हा शिवसेना प्रमुख म्हणून रविंद्र माने यांच्यावरती समन्वयाची जबाबदारी सोपवावी, असेही लोक बोलत आहेत.
माजी आ. प्रकाश आवाडे यांच्या प्रयत्नातून शहरासाठी ६ जलकुंभ मंजूर झाले. यासाठी ३१ कोटी रूपयांचा निधीही शहरासाठी मिळाला. परंतू, आवाडे – आयुक्त यांच्या वादामुळे या जलकुंभांचे काम महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाकडे सोपविण्यात आल्याचे कळते. याच बरोबर शहरात रस्ते विकासासाठी ५२ कोटींचा निधी मिळालेला आहे. ही कामेही राज्य सरकारच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून करण्यात येत आहेत.
विधानपरिषदेतील आमदारांचा निधीही बाहेरील ठेकेदारास
विधानपरिषदेचे आमदार सतेज पाटील यांनी शहरातील उद्यानांच्या विकासासाठी २५ लाख रूपयांचा निधी दिला. यासाठी प्रदेश काँग्रेसचे सचिव शशांक बावचकर यांनी विशेष प्रयत्न केले. परंतू, हे कामही कोल्हापूरातील एका ठेकेदारास दिल्याचे कळते. त्यामुळे वर्षानुवर्षे नगरपालिका व महापालिकेत सेवा देणाऱ्या स्थानिक ठेकेदारांनी करायचं काय? असा प्रश्न उपस्थित झालेला आहे. स्थानिक ठेकेदाराला काम मिळाले तर स्थानिक कारागिरांना रोजगार मिळाला असता किमान याचा तरी विचार होणे गरजेचे होते.
राजाराम स्टेडीयमचे नुतनीकरण
राष्ट्रवादीचे शहर जिल्हाध्यक्ष विठ्ठल चोपडे यांच्या प्रयत्नातून राजाराम स्टेडीयमच्या नुतनीकरणासाठी ६५ लाख रूपयांचा निधी मिळाला. तत्कालीन पालकमंत्री हसन मुश्रीफ यांनी विठ्ठल चोपडे यांच्या मागणीला मान्यता देत तत्काळ मान्यता दिली. हे एकमेव काम स्थानिक ठेकेदाराकडून सुरू आहे, असे कळते.
हाळवणकरांच्या पावलावर आवाडेंचे पाऊल
इचलकरंजी शहराला टक्केवारी नविन नाही. टक्केवारीसाठी नगरपालिका अस्तित्वात असताना सत्ताधारी आणि विरोधक यांच्यातील हमरी-तुमरी शहराने पाहिली आहे. याच प्रकरणातून तत्कालीन नगराध्यक्ष सुप्रिया गोंदकर यांना नामुष्कीजनक राजीनामा द्यावा लागला होता. त्यामुळे भाजपने तत्कालीन आमदार सुरेशराव हाळवणकर यांनी आमदार फंडातील सर्वच कामे सार्वजनिक बांधकाम विभाग, जीवन प्राधीकरण यासह अन्य यंत्रणेकडे सोपविली होती. आता हीच वाट आवाडे मळवत आहेत का? अशी शंका यानिमित्ताने उपस्थित होत आहे.
महापालिकेतील अधिकारी निवांत
महापालिका हद्दीतील बहुतांश कामे बहिस्त यंत्रणेकडे सोपविली जात असल्यामुळे महापालिकेतील अधिकारी निवांत आहेत. दिवसभर कार्यालयामध्ये बसायचे, विना काम पगार घ्यायचा अशी परिस्थिती महापालिकेत निर्माण झालेली आहे. फुकटात अधिकारी पोसण्यापेक्षा मोठा निधी मिळत नसलेले विभागच बंद केले तर राज्य शासनाची मोठी आर्थिक बचत होईल, अशी चर्चा महापालिका वर्तुळात आहे.