शेतकरी कर्जमाफीसाठी मोठा निर्णय

राज्यातील या सोसायटीने निर्णय घेतला, वसुली बंद!

सांगली/महान कार्य वृत्तसेवा
सद्यस्थितीत शेतकऱ्यांची ऊसतोडणी सुरू आहे. तर बहुतांश उसाची बिले सोसायटीत आली आहेत. परंतु विधानसभा निवडणुकीनंतर राज्यात महायुतीची सत्ता आली आहे. विधानसभा निवडणुकीपूर्वी महायुतीच्या जाहीरनाम्यात कर्ज माफीचे आश्वासन दिले होते. आता ‘दिलेले आश्वासन पूर्ण करत सरकारने शेतकऱ्यांची सरसकट कर्जमाफी करावी’ यासाठी सांगलीच्या कडेगाव तालुक्यातील तडसर गावच्या सहकारी सोसायटीने शेतकऱ्यांची कर्ज वसुली थांबवण्याचा ठराव केला आहे. विशेष म्हणजे असा ठराव करणारी ही राज्यातील पहिलीच सोसायटी ठरलीये.
तडसर सहकारी सोसायटीची प्रतिवर्षी सुमारे साडेआठ कोटींची उलाढाल आहे. कर्ज वसुली थांबवण्याच्या ठरावाबाबत सोसायटीचे चेअरमन प्रवीण पवार यांनी सविस्तर माहिती दिली. शेतकऱ्यांचा खरिपातील शेतीमाल घरी येणे चालू झाल्यामुळे बँकांनी आपली कर्ज वसुली सुरू केली आहे. पण शेतकरी मात्र कर्जमाफीच्या प्रतीक्षेत असल्याचे दिसते आहे. नुकतीच विधानसभेची निवडणूक झाली. या निवडणुकीमध्ये महायुतीने शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचे आश्वासन दिले होते. जाहिरनाम्यात तसे वचन दिले होते. निवडणुकीनंतर राज्यात महायुतीची सत्ता आली आहे. त्यामुळे निवडणुकीत दिलेल्या आश्वासनानुसार शेतकरी कर्जमाफीची प्रतीक्षेत असल्याने पीक कर्ज वसुली थांबवण्याबाबत सोसायटीने निर्णय घेतला आहे, असे पवार यांनी सांगितले.
कर्ज भरले आणि नंतर कर्जमाफी केली तर
आपण कर्ज भरले व कर्जमाफी झाली तर आपले पैसे वाया जातील, अशी शेतकऱ्यांची भावना आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी कर्ज भरण्याकडे पाठ फिरवली आहे. कर्जमाफी होईल या आशेने शेतकरी वाट पाहत आहेत. यापूर्वी सन 2017 व सन2019 मध्ये शेतकऱ्यांसाठी कर्जमाफी योजना राबवण्यात आल्या होत्या. या योजनांचा लाभ काही शेतकऱ्यांना झाला. परंतु नियमित कर्ज भरणारे शेतकरी नेहमीच लाभापासून वंचित राहत असल्याचा शेतकऱ्यांचा अनुभव आहे. म्हणून आश्वासनाप्रमाणे कर्जमाफी व्हावी यासाठी शेतकऱ्यांनी कर्ज भरणार नसल्याचे सांगितले.
नियमित कर्ज भरणाऱ्या शेतकऱ्यांना फटका
आतापर्यंतची कर्जमाफी ही केवळ थकीत कर्जदारांना झाली. नियमित कर्जदारांना मात्र कर्जमाफीचा कुठलाही लाभ झाला नाही. मागे नियमित कर्ज भरणाऱ्या शेतकऱ्यांना शेतकरी सन्मान योजनेअंतर्गत 50 हजार रुपयांचे अनुदान मिळणार होते. काही शेतकऱ्यांना प्रोत्साहनपर अनुदान मिळाले सुद्धा; परंतु अजूनही बहुतांश शेतकरी या योजनेपासून वंचित आहेत. नियमित कर्ज भरणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या मते, ”50 हजाराच्या प्रोत्साहन पर अनुदानाची तीन वर्ष वाट बघतोय. परंतु उरलेल्या शेतकऱ्यांचे अनुदान आलेच नाही.”
शेतकऱ्यांपुढे समस्यांचा डोंगर
शेतकऱ्यांपुढे अनेक प्रश्न आहेत. नैसर्गिक आपत्तीने शेती त्रासदायक झाली आहे. सततची नापिकी तसेच शेतमालाच्या बाजारभावाची खेळी यासारख्या कारणांमुळे गेल्या अनेक वर्षांपासून शेती परवडत नाही. अशातच खते आणि औषधांच्या वाढत्या किमती आणि करांनी शेतकरी वैतागून गेले आहेत. शासनाने कर्जमाफी केली तर निश्चितच अशा शेतकऱ्यांना लाभ होईल.
सरसकट कर्जमाफी निर्णय लवकर घ्यावा
थकीत कर्जदार शेतकऱ्यांना नवीन कर्ज मिळेल व शेतीचा गाडा पुन्हा सुरळीत होऊन काही प्रमाणात रुळावर येऊ शकतो. एकीकडे शासन मोठमोठ्या उद्योजकांचे कर्ज माफ करते. पण, दुसरीकडे मात्र शेतकऱ्यांचे कर्ज माफ करताना शासन लवकर निर्णय घेत नाही. परंतु दिलेल्या आश्वासनानुसार सरकारने लवकरात लवकर सरसकट कर्जमाफी करावी. अशी मागणी करत तडसर गावातील सहकारी सोसायटीने पिक कर्ज वसुली थांबवण्याचा निर्णय घेतला आहे.
पीक कर्जमाफीची राज्यातील बऱ्याच शेतकऱ्यांना गरज आहे. यंदाच्या अतिवृष्टीने पिके वाया गेली आहेत. तसेच सततच्या वातावरण बदलाने उत्पादनक्षमता घटली आहे. यामुळे सरसकट कर्जमाफीची गरज व्यक्त करत सांगलीच्या तडसर गावातील सोसायटीने कर्जवसुली थांबवण्याबाबत राज्यातील पहिलाच निर्णय घेतला आहे, असेही चेअरमन पवार यांनी सांगितले.