मुंबई/महान कार्य वृत्तसेवा
राज्य सरकारच्या माध्यमातून राबवण्यात येणारी ‘एक रुपयातील पीकविमा योजना’ बंद करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. या योजनेअंतर्गत केले जाणारे बोगस अर्ज आणि गैरव्यवहार लक्षात घेता ही वादग्रस्त ठरलेली योजना बंद करावी, अशी शिफारस कृषी आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखालील समितीनेच सरकारला केली आहे. विशेष म्हणजे यापूर्वीच ओडिशा सरकारने शेतकऱ्यांना केल्या जाणाऱ्या मदतीमध्ये गैरव्यवहार होत असल्याचं समोर आल्यानंतर अशीच एक रुपयात विमा देण्याची योजना बंद केली होती. त्याच पार्श्‌‍वभूमीवर सध्या महाराष्ट्रात सत्तेत असलेल्या महायुती सरकारकडून असाच निर्णय घेतला जातो का हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.
सुरेश धस यांनी उपस्थित केलेला मुद्दा
भाजपाचे आमदार सुरेश धस यांनी नागपूरच्या हिवाळी अधिवेशनात ‘एक रुपया पीकविमा योजना’मध्ये मोठा गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप केला होता. ओडिशामध्येही एक रुपयात पीकविमा योजना राबविण्यात आलेली. या राज्यामध्येही शेतकऱ्यांच्या नावावखील पैसे लुबाडण्यात आले आणि या योजनेअंतर्गत मोठा भष्टाचार होऊ लागल्यानंतर योजना बंद केली गेली. महाराष्ट्रातील कृषी आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखालील समितीनेही ओडिशातील या निर्णयाचा संदर्भ देत असाच निर्णय घेण्याचा सल्ला दिला आहे. बनावट अर्जांचा सुळसुळाट थांबवण्यासाठी एका अर्जापोटी शेतकऱ्याने किमान शंभर रुपये भरावेत, असंही समितीने सुचविले आहे.
मधल्यामध्ये कसे लाटले जातात पैसे?
खरीप 2024 मध्ये एकूण 4 लाख 5 हजार 553 अर्ज बोगस असल्याची माहिती कृषी विभागातील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने नाव न उघड करण्याच्या अटीवर दिली आहे. राज्य सरकारने एक रुपयात पीकविमा योजना सुरू केल्यानंतर प्रत्यक्ष शेतकऱ्याला माहिती न देता पैसे लुबाडण्याचे प्रकार सुरु आङेत. शेतकऱ्याच्या नावावर परस्पर सामूहिक सेवा केंद्राचे (सीएससी) चालक पीकविम्यासाठी अर्ज करीत असल्याचं समोर आलं आहे. एक अर्ज करण्यासाठी एक रुपयाचा खर्च आहे, तर एक अर्ज केल्यापोटी सामूहिक सेवा केंद्रचालकांना 40 रुपये मिळतात. त्यामुळे बीड जिल्ह्यातील सामूहिक सेवा केंद्राने परभणी, नांदेडमधील शेतकऱ्यांचा विमा काढल्याचे प्रकारही समोर आले. सर्वाधिक बोगस अर्ज हे सामूहिक सेवा केंद्र चालकांकडून करण्यात आले आहेत. सर्वाधिक बोगस अर्ज करणाऱ्या सेवा केंद्र चालकांची यादी जारी करण्यात आली असून त्यातील 96 जणांनी सर्वाधिक बोगस अर्ज केल्याचं समोर आलं आहे. या 96 जणांपैकी बीडमध्ये सर्वाधिक म्हणजेच 36 सामूहिक सेवा केंद्रे आहेत. या सर्वांची नोंदणी केंद्र सरकारने रद्द केली आहे.
350 कोटींच्या घोटाळा?
पीकविम्यासाठी एकूण 16 कोटी 19 लाख 8 हजार 850 अर्ज मंजूर झाले होते. त्यापैकी सुमारे चार लाखांहून अधिक अर्ज बोगस निघाले आहेत. पीकविम्याची संरक्षित रक्कम पीकनिहाय आणि जिल्हानिहाय वेगवेगळी आहे. त्यामुळे गैरव्यवहाराचा निश्चित आकडा समजू शकला नाही. पण, सुमारे चार लाख अर्ज बनावट असल्याचे समोर आल्यामुळे गैरव्यवहाराची रक्कम 350 कोटी रुपयांवर जाईल, अशी शक्यताही संबंधित अधिकाऱ्याने व्यक्त केली आहे.
सर्वाधिक बोगस अर्जदार असलेले जिल्हे कोणते?
बीड – 1 लाख 9 हजार 264
सातारा – 53 हजार 137
जळगाव – 33 हजार 786
परभणी – 21 हजार 315
सांगली – 17 हजार 217
अहिल्यानगर – 16 हजार 864
चंद्रपूर -15 हजार 555
पुणे -13 हजार 700
छत्रपती संभाजीनगर – 13 हजार 524
नाशिक – 12 हजार 515
जालना – 11 हजार 239
नंदुरबार – 10 हजार 408
बुलढाणा – 10 हजार 269