Spread the love

जमीन खरेदी-विक्रीबाबत सर्वोच्च नायलयाचा मोठा निर्णय!

मुंबई/महान कार्य वृत्तसेवा
विक्री करार नोंदणीकृत असल्याशिवाय कोणत्याही स्थावर मालमत्तेची मालकी हस्तांतरित केली जात नाही. केवळ मालमत्तेचा ताबा घेणे किंवा हस्तांतरित करणे आणि पैसे देणे यामुळे मालमत्तेची मालकी हस्तांतरित होत नाही. असं सर्वोच्च न्यायालयाने म्हंटले आहे. मालमत्ता आता फक्त नोंदणीकृत कागदपत्रांद्वारे हस्तांतरित केली जाणार आहे.
गेल्या महिन्यात दिलेल्या निकालात, न्यायमूर्ती बी.व्ही. नागरत्ना यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने म्हटले आहे की, मालमत्ता हस्तांतरण कायदा, 1882 च्या कलम 54 च्या तरतुदीनुसार, मालमत्ता केवळ नोंदणीकृत कागदपत्राद्वारे हस्तांतरित केली जाऊ शकते. 100 रुपये किंवा त्याहून अधिक किमतीच्या स्थावर मालमत्तेची विक्री नोंदणीकृत कागदपत्राद्वारे केली गेली तरच ती वैध मानली जाणार आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने लिलाव खरेदीदाराच्या बाजूने ही बाब मांडताच दुसऱ्याने आक्षेप घेतला होता. आणि मालमत्तेच्या काही भागावर ताबा असल्याचा दावा केला होता परंतु तो दावा नोंदणीकृत नसलेल्या ‘विक्री करार’ आणि सामान्य मुखत्यारपत्रावर आधारित होता. न्यायालयाने आक्षेप रद्द केला. बऱ्याच वेळा लोक प्रॉपर्टी डीलर किंवा मध्यस्थांमार्फत पॉवर ऑफ ॲटर्नी आणि मृत्युपत्राद्वारे मालमत्ता खरेदी करतात. अशा प्रकरणांमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निर्णय एक आदर्श ठरणार आहे.
दरम्यान, मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्तीसाठी कायद्याला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी पार पडली आहे. दरम्यान, न्यायालयाने म्हटले आहे की हे प्रकरण न्यायालयाच्या मताशी विरुद्ध कायदेमंडळाच्या कायदे करण्याच्या अधिकाराशी संबंधित आहे. न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने या प्रकरणाच्या पुढील सुनावणीसाठी 4 फेब्रुवारी ही तारीख निश्चित करताना म्हटले आहे की कोणाचे मत सर्वोच्च आहे ते पाहिले जाईल.