नवी दिल्ली/महान कार्य वृत्तसेवा
महिला प्राध्यापकांच्या सुट्टीसंदर्भात विद्यापीठ अनुदान आयोग म्हणजेच यूजीसीने महत्वाचा निर्णय घेतलाय. त्यानुसार महिला प्राध्यापकांना आता 2 वर्षांपर्यंत बालसंगोपन रजा घेता येणार आहे. महिला काम करत असलेल्या उच्च शैक्षणिक संस्था रजा नाकारु शकणार नाहीत. विद्यापीठ अनुदान आयोगाने UGC नियमन 2025 मध्ये बालसंगोपनाची तरतूद समाविष्ट केली आहे.
जर कोणत्याही उच्च शिक्षण संस्थेने नियमांचे पालन केले नाही तर संस्थेवर बंदी घातली जाऊ शकते. अनेकदा महिला प्राध्यापक त्यांच्या संगोपनाची रजा दिली जात नसल्याची तक्रार करतात. या समस्या लक्षात घेत यूजीसीने नवीन नियमांमध्ये याचा समावेश केला आहे.जर कोणी नियमांचे उल्लंघन केले तर आयोग संबंधित उच्च शैक्षणिक संस्थेविरुद्ध कठोर कारवाई करू शकतो, असे यूजीसी नियम 2025 मध्ये स्पष्टपणे लिहिले आहे. यामध्ये कोणत्याही पदवी कार्यक्रमात प्रवेशावर बंदी, दंड, संबंधित अभ्यासक्रमाची मान्यता रद्द करणे, संबंधित संस्थेवर बंदी घालणे इत्यादींचा समावेश आहे.
युजीसीकडून 3 विद्यापीठांवर बंदी
विद्यापीठ अनुदान आयोगाने (यूजीसी) राजस्थानमधील 3 विद्यापीठांना पुढील 5 वर्षांसाठी पीएचडी अभ्यासक्रम सुरू करण्यास बंदी घातली आहे. अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या विद्यापीठांमधील पदव्या नियमित शिकवण्यावर तडजोड करण्यात आली. चुरू येथील ओपीजेएस विद्यापीठ, अलवर येथील सनराइज युनिव्हर्सिटी आणि झुनझुनू येथील सिंघानिया युनिव्हर्सिटीवर निर्बंध लादण्यात आले आहेत.
सहायक प्राध्यापक पदासाठी NET ची गरज नाही
यूजीसीने जारी केलेल्या ड्राफ्टनुसार, किमान 55 टक्के गुणांसह मास्टर ऑफ इंजिनीअरिंग (एमई) आणि मास्टर्स ऑफ टेक्नोलॉजी (एमटेक) मध्ये पीजी डिग्री असलेल्यांना थेट सहायक प्राध्यापक भरतीची परवानगी मिळणार आहे. यासाठी त्यांना नेट क्वालिफाइड होण्याची आवश्यकता नसेल. उमेदवारांना त्यांच्या सर्वोच्च शैक्षणिक कौशल्याच्या आधारे शिकवण्याची परवानगी देण्यासाठी नियम तयार केले जात आहेत. यानुसार आता कोणत्याही विषयात यूजी आणि पीजीचे शिक्षण घेतलेले पण पीएचडी किंवा नेट विषय असलेले प्राध्यापक पदासाठी अर्ज करू शकतात. उदाहरणार्थ, रसायनशास्त्रात पीएचडी असलेला उमेदवार, गणितात बॅचलर पदवी आणि भौतिकशास्त्रातील पदव्युत्तर पदवी असलेला उमेदवार रसायनशास्त्र शिकवण्यासाठी पात्र आहे. त्याचप्रमाणे यूजी, पीजी व्यतिरिक्त इतर विषयात त्यांची पहिली राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण झालेले उमेदवार नेटसाठी अर्हता प्राप्त करु शकतात.
कुलगुरूंसाठी नवे नियम
नवीन मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, आता कुलगुरू पदावर नियुक्तीसाठी उमेदवाराला 10 वर्षांचा अध्यापनाचा अनुभव असणे आवश्यक नाही. संबंधित क्षेत्रात 10 वर्षे काम केलेले आणि चांगला ट्रॅक रेकॉर्ड असलेले क्षेत्रतज्ज्ञ या पदासाठी पात्र असतील, तर आतापर्यंत शिक्षणतज्ज्ञ म्हणून 10 वर्षांचा कार्यकाळ आवश्यक होता.
नेट आणि पीएचडी विषयांमधून करू शकता अर्ज
नेट विषयांमध्येही सूट देण्यासाठी यूजीसीने मसुदा तयार केला आहे. म्हणजे नेट परीक्षेचा विषय जरी यूजी आणि पीजीपेक्षा वेगळा असला तरी संबंधित विषयातून नेट परीक्षा उत्तीर्ण झालेले प्राध्यापक पदासाठी अर्ज करू शकतात. उमेदवारांचा पीएचडी विषय यूजी आणि पीजी विषयांपेक्षा वेगळा असेल तर ते पीएचडी विषयांमधून प्राध्यापक होऊ शकतात. यासाठी यूजी आणि पीजीमध्ये संबंधित विषय अनिवार्य असणार नाहीत, असे यूजीसीने तयार केलेल्या मसुद्यात म्हटले आहे.
