20 जूनपर्यंत अटकेपासून दिलासा कायम
मुंबई 5 जून (पीएसआय)
राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते आमदार हसन मुश्रीफ यांना ईडीकडून दाखल करण्यात आलेल्या गुन्ह्यात अटकपूर्व जामीन फेटाळल्यानंतर मुंबई उच्च न्यायालयात मिळालेला दिलासा कायम आहे. हसन मुश्रीफ यांच्या अटकपूर्व जामीनावरील सुनावणी तूर्तास तहकूब करण्यात आली आहे. त्यामुळे ईडीकडून दाखल केलेल्या प्रकरणांत 20 जूनपर्यंत मुश्रीफ यांना अटकेपासून दिलासा मिळाला आहे. ईडीचा ईसीआयआर रद्द करण्यासाठीही मुश्रीफ यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे.
विशेष पीएमएलए न्यायालयाकडून मुश्रीफांना दिलासा नाही
ईडीनं दाखल केलेल्या गुन्ह्यात अटक टाळण्यासाठी मुश्रीफ यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. या प्रकरणात मुंबई सत्र न्यायालयाकडून त्यांचा अटकपूर्व जामीन फेटाळण्यात आला आहे. मुंबई सत्र न्यायालयाच्या विशेष पीएमएलए न्यायालयाने मुश्रीफ यांना कोणताही दिलासा दिलेला नाही. मुश्रीफ आणि त्यांच्या तीन मुलांची सरसेनापती संताजी घोरपडे कारखाना आणि अप्पासाहेब नलवडे साखर कारखाना कर्जपुरवठा प्रकरणात चौकशी सुरु आहे.
ईडीकडून मुश्रीफांविरोधात 35 कोटींचा मनी लाँड्रिंगचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. त्यांच्यावर तीनवेळा ईडीकडून छापेमारी झाली आहे. ईडीकडून करण्यात येत असलेले सर्व दावे हसन मुश्रीफ यांच्याकडून फेटाळून लावण्यात आले आहेत. राजकीय सुडापोटी आपल्यावर गुन्हा नोंदवण्यात आला असून विरोधकांना संपवण्यासाठी ईडीचा वापर होत असल्याचे त्यांनी अटकपूर्व जामीनात म्हटले आहे. मात्र, ईडीने राजकीय कारणांसाठी वापर होत असल्याचा मुश्रीफांचा आरोप फेटाळून लावला आहे. मुश्रीफांविरोधात कोल्हापूर आणि मुंबईत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. सध्या कोल्हापूरमध्ये त्यांच्या विरोधात 108 तक्रारी दाखल झाल्या असून या प्रकरणांचा तपास कोल्हापूर पोलिसांच्या गुन्हा अन्वेषण शाखेकडून करण्यात येत आहे.
हसन मुश्रीफ यांच्या मुलांनाही तूर्तास दिलासा
दरम्यान, सरसेनापती संताजी घोरपडे साखर कारखाना आर्थिक गैरव्यवहारप्रकरणी हसन मुश्रीफ यांची मुले नाविद, आबिद आणि साजिद यांनाही ईडीच्या अटकेपासून दिलेले संरक्षण विशेष न्यायालयाने तूर्तास कायम ठेवत दिलासा दिला आहे. 14 जूनपर्यंत ईडीने कारवाई करु नये, असे निर्देश सत्र न्यायालयाने दिले आहेत. मुलांनी दाखल केलेल्या अर्जावर 2 जून रोजी सत्र न्यायालयात न्यायाधीश एम. जी. देशपांडे यांच्यासमोर सुनावणी झाली. मात्र, इतर प्रकरणांमधील सुनावणी असल्याने या प्रकरणावर सुनावणी होऊ शकली नाही, त्यामुळे न्यायालयाने सुनावणी 14 जूनपर्यंत पुढे ढकलली आहे. तसेच ईडीच्या कारवाईपासून दिलेले अंतरिम संरक्षण कायम ठेवलं आहे.