नवी दिल्ली / महान कार्य वृत्तसेवा
भारत आणि चीनमधील व्यापार वेगाने वाढत आहे. भारताला 8700000000000 रुपयांचा तोटा झाला आहे. चीनसोबत व्यापार म्हणजे मोठा धोका आणि जबरदस्त नुकसान असल्याचे तज्ञांचे म्हणणे आहे. व्यापारात अजूनही चीनचा वरचष्मा आहे. या वाढत्या व्यापार तूटमुळे भारताचे मोठे आर्थिक नुकसान होत आहे. तसेच, भारताला चिनी बाजारपेठेत आपल्या वस्तू विकण्यात अडचणी येत आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी म्हटले आहे की जागतिक अर्थव्यवस्था स्थिर ठेवण्यासाठी भारत आणि चीनला एकत्र काम करावे लागेल. भारत परस्पर आदर आणि फायद्याने द्विपक्षीय संबंध पुढे नेण्यास तयार आहे. देशांतर्गत उत्पादनाला चालना देण्यासाठी आणि चीनवरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी भारत सरकार अनेक पावले उचलत आहे.
भारत आणि चीनमधील व्यापार कसा आहे?
एप्रिल ते जुलै 2025-26 दरम्यान भारताची निर्यात 19.97 टक्क्यांनी वाढली. ती 5.75 अब्ज अमेरिकन डॉलर्सपर्यंत वाढली आहे. त्याच वेळी, आयात 13.06 टक्क्यांनी वाढून 40.65 अब्ज अमेरिकन डॉलर्सवर पोहोचली. 2024-25 या आर्थिक वर्षात, भारताने 14.25 अब्ज अमेरिकन डॉलर्सची निर्यात केली. तर आयात 113.5 अब्ज अमेरिकन डॉलर्स होती.
आयात आणि निर्यातीतील फरकाला व्यापार तूट म्हणतात. 2003-04 मध्ये ती 1.1 अब्ज अमेरिकन डॉलर्स होती. परंतु, 2024-25 या आर्थिक वर्षात ती वाढून 99.2. अब्ज अमेरिकन डॉलर्स म्हणाजे सुमारे 8,70,000 कोटी रुपये झाली. गेल्या आर्थिक वर्षात, चीनसोबतची व्यापार तूट भारताच्या एकूण व्यापार तूटीच्या सुमारे 35 टक्के होती. भारताची एकूण व्यापार तूट 283 अब्ज अमेरिकन डॉलर्स होती. 2023-24 या आर्थिक वर्षात, ही तफावत 85.1 अब्ज अमेरिकन डॉलर्स होती.
कोणत्या गोष्टींमध्ये चीनचा वाटा 75 टक्के पेक्षा जास्त आहे?
उऊठघब नुसार, अशी काही औषधे आहेत ज्यात भारताची 97.7 टक्के गरज चीन पूर्ण करतो. उदाहरणार्थ, एरिथ्रोमायसिन सारखे अँटीबायोटिक्स. इलेक्ट्रॉनिक्समध्ये, चीन 96.8 टक्के सिलिकॉन वेफर्स आणि 86 टक्के फ्लॅट पॅनेल डिस्प्ले बनवतो. सौर ऊर्जेमध्ये, 82.7 टक्के सौर पॅनल आणि 75.2 टक्के लिथियम-आयन बॅटरी चीनमधून येतात. लॅपटॉप (80.5 टक्के), भरतकाम यंत्रे (91.4 टक्के) आणि व्हिस्कोस यार्न (98.9 टक्के) यासारख्या दैनंदिन वापराच्या वस्तूंमध्येही चीनचे वर्चस्व आहे.
आयात कमी करण्यासाठी भारताने कोणती पावले उचलली आहेत?
भारत सरकार देशांतर्गत उत्पादनाला प्रोत्साहन देत आहे. यासाठी 14 हून अधिक क्षेत्रांमध्ये उत्पादनाशी संबंधित प्रोत्साहन योजना सुरू करण्यात आल्या आहेत. बाजारात निकृष्ट दर्जाची उत्पादने येऊ नयेत यासाठी सरकार कठोर पावले उचलत आहे. गुणवत्ता नियंत्रण, चाचणी प्रोटोकॉल आणि अनिवार्य प्रमाणपत्र यासारखे उपाय केले जात आहेत.
सरकार भारतीय कंपन्यांना त्यांच्या पुरवठा साखळीत बदल करण्यास सांगत आहे. कंपन्यांना इतर देशांकडून वस्तू खरेदी करण्यास सांगितले जात आहे. यामुळे चीनवरील अवलंबित्व कमी होईल.