गंगानगर/ महान कार्य वृत्तसेवा
येथील देशभक्त रत्नाप्पाण्णा कुंभार पंचगंगा साखर कारखान्या विरुध्द विरोधी गटाने दाखल केलेले रिटपिटीशन केंद्रीय निबंधक यांनी निकालात काढले आहे. त्यामुळे तक्रारदाराना हा मोठा धक्का मानला जात आहे. तर काहीही करुन कारखान्यावर प्रशासक आणायचाच हे विरोधकांचे मनसुबे पुन्हा ऊधळल्याचे यानिमित्ताने चर्चा सुरु झाली आहे.
अशोक पाटील व इतरानी तक्रार केल्यानंतर उच्च न्यायालयाने या तक्रारीवर केंद्रीय उपनिबंधक, सहकारी संस्था, नवी दिल्ली यांनी 6 आठवड्याचे आत निर्णय द्यावेत असे निर्देश दिले होते. त्यानुसार केंद्रीय निबंधक सहकारी संस्था यांनी 4 जून 2025 रोजी व्हिडीओ कान्फरन्स द्वारे सुनावणी घेतली होती. तक्रारदार व कारखाना यांचे म्हणणे ऐकल्यानंतर केंद्रीय निबंधकानी तक्रारदारांचे आरोप सिध्द होऊ शकले नाहीत. तसेच कारखाना हा अधिनियमातील तरतुदी नुसार विशिष्ट संस्था नसल्याने कलम 122 व 123 लागू होत नसलेने कारखान्यावर प्रशासक नेमता येत नसलेने तक्रारदार अशोक पाटील यांची याचिका निकाली काढली.
कारखान्याने रेणुका शुगर्स या खासगी संस्थेला भाडेकराराने देवून मल्टीस्टेट अक्ट कलम 17 चे उल्लंघन केले आहे असे अशोक पाटील यानी तक्रारीत म्हंटले होते. मात्र न्यायालयाने आर्थिक संकटाच्या पार्श्वभूमीवर वार्षिक सभेतील ठराव मंजूरीने तो भाड्याने दिला आहे. तसेच निवडणुकीचे 5 वर्षाच्या कालावधीत उमेदवारांचा ऊस किमान 4 वर्षे कारखान्यास गळितास आला पाहिजे या बाबत केलेली पोटनियम दुरुस्ती कायद्याच्या विरोधात आहे अशी तक्रार केली होती. तथापि त्यास वार्षिक सभेत सभासदानी मंजूर केलेल्या ठरावाप्रमाणे मंजूरी दिलेचे केंद्रीय निबंधकानी नमूद केले आहे. तसेच सभासदांचा ऊस खरेदी न करता तो बिगर सभासदांकडून खरेदी केला जातो या बाबत तक्रारदार यानी याचे समर्थन करणारा पुरावा न दिल्याने हा मुद्दाही फेटाळला.
तसेच एकच व्यक्ती पुन्हा पुन्हा अनेक निवडणुकात निवडून येत असल्याची पाटील यांनी केलेला आरोप सिध्द होवू शकला नाही. तसेच कारखाना एक विशिष्ट संस्था आहे हे दाखविणारी कोणतीही कागदपत्रे नसलेने मल्टिस्टेट अक्ट कलम 122 व 123 अंतर्गत कारखान्यावर प्रशासकाची नियुक्ती करणे शक्य नसल्याचा निकाल देत तक्रारदार अशोक पाटील याची याचिका निकालात काढली. या निकालामूळे कारखाना समर्थकातून समाधान व्यक्त होत आहे.
—
विरोधकांना चपराक
विरोधक सातत्याने कारखान्याच्या विरोधात खोटी व दिशाभूल करीत असतात. या तक्रारी निरर्थक आहेत. हे केंद्रीय निबंधकांच्या निकालावरुन सिध्द झाले आहे. त्यामुळे विरोधकांना बसलेला मोठा धक्का आहे.
पी. एम. पाटील, माजी अध्यक्ष पंचगंगा कारखाना
