मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमारांची नोकरी धोक्यात ? होणार कारवाई ?

नवी दिल्ली / महान कार्य वृत्तसेवा

 ”भारताचे मुख्य निवडणूक आयुक्त श्री. ज्ञानेश कुमार यांच्यावर महाअभियोग चालवण्याचा निर्णय संसदेतील विरोधी पक्षाने घेतला आहे. भारताचे निवडणूक आयुक्त निष्पक्ष पद्धतीने काम करत नाहीत. त्यांनी सरळ भारतीय जनता पक्षाची वकिली सुरू केली. ती इतकी की, महाराष्ट्र विधानसभा आणि लोकसभा निवडणुकीत झालेल्या मतचोरी आणि घोटाळ्यावर प्रश्न उपस्थित करणाऱ्या राहुल गांधींवरच आयोगाने खोटारडेपणाचे आरोप केले. लोकसभेतील विरोधी पक्षाला आव्हान देण्याची भाषा सुरू केली. त्याहीपुढे जाऊन राहुल गांधी यांनी माफी मागावी अशी राजकीय भाषा केली. हा एक प्रकारे नियमभंग आहे,” असं उद्धव ठाकरेंच्या पक्षाचे खासदार संजय राऊत यांनी म्हटलं आहे.

निवडणूक आयोगाला आमच्या बापजाद्यांच्या…

”निवडणूक आयोगाचा इतका बेशरमपणा यापूर्वी कधी पाहिला नव्हता, असे योगेंद्र यादव संतापून म्हणाले. बिहारमध्ये मतदार यादीचे कठोर पुनरीक्षण सध्या सुरू आहे. या कठोर पुनरीक्षणात आतापर्यंत 1 कोटी 14 लाख मते मतपत्रिकेतून वगळली. ग्रामीण भागातील गरीबांकडे जन्मदाखले आणि वास्तव्याचे पुरावे नाहीत. त्यांच्याकडे आधारकार्ड, रेशनकार्ड आहे, पण निवडणूक आयोग हा पुरावा मान्य करीत नाही. बिहारात मतदार यादीचे (एघ्ठ) म्हणजे विशेष गहन पुनरीक्षण सुरू आहे ते कसे? मतदारांना त्यांच्या आई-बाबांचा जन्मपुरावा द्यावा लागेल तरच त्यांचे नागरिकत्व मान्य होईल. बिहारचे एक नेते म्हणाले, ”आमच्या बिहारात सारखे पूर येतात. त्यात घरेदारे, सरकारी कार्यालयांचे दप्तर वाहून जाते. पुरावे राहणार कसे? पण निवडणूक आयोगाला आमच्या बापजाद्यांच्या जन्माचे पुरावे हवेत. आणायचे कोठून?” हे खरेच आहे,” असंही राऊत यांनी ‘सामना’मधील ‘रोखठोक’ सदरामध्ये म्हटलं आहे.

महाअभियोग आणायलाच हवा

”मतदार यादीत घोटाळे आहेत व त्यामुळे लोकसभेतील 25 जागा मोदी जिंकले आणि पंतप्रधान झाले. याला उत्तर म्हणून केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकूर यांनी इटावा, वायनाड, रायबरेलीत सरासरी दोन-तीन लाख मते बोगस होती व त्यामुळे गांधी बहीण-भावांचा, अखिलेश यादव यांचा विजय झाला असा बॉम्ब फोडला. यावर निवडणूक आयोगाने राहुल गांधींना सुनावले, ‘जे आरोप निवडणूक आयोगावर केले ते शपथपत्रावर लिहून द्या.’ पण हे असेच आरोप करून अनुराग ठाकूर यांनी गांधी यांच्या आरोपांची पुष्टी केली त्या अनुराग ठाकुरांकडे प्रतिज्ञापत्र मागण्याची हिंमत निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमारांनी दाखवली नाही. याचा अर्थ, निवडणूक आयुक्त उघडपणे भाजपची चमचेगिरी करतात. अशा निवडणूक आयुक्तांवर महाअभियोग आणायलाच हवा,” असं राऊतांनी म्हटलं आहे.

सर्वोच्च न्यायालय निवडणूक आयोगाच्या गुन्ह्यांवर पांघरूण घालत आहे

”निवडणूक आयोग आपल्या घटनात्मक कर्तव्याचे पालन करत नाही. भारताच्या सर्व निवडणुका पैसा, यंत्रणा व सरकारी दबावाखाली होत आहेत. या सगळ्याचे पुरावे विरोधी पक्षाने दिले. पण ‘आयोगा’चे भाजप कीर्तन काही संपत नाही. निवडणूक आयोग रोज नव्याने खोटे बोलतो. मतदार यादीत घोटाळे असतील तर शपथपत्र का देत नाहीत, असा प्रश्न ज्ञानेश कुमार विचारत आहेत. 18 तारखेला मल्लिकार्जुन खरगे यांच्या दालनात विरोधी पक्षांची बैठक झाली. समाजवादी पार्टीचे प्रमुख नेते प्रोफेसर राम गोपाल यादव हातात स्टॅम्प पेपरचे मोठे बाड घेऊन आले. ”काय आहे हे?” मी विचारले. त्यावर ते म्हणाले, ”आपल्या निवडणूक आयोगाच्या खोटारडेपणाचे पुरावे! आमच्या पक्षाने मतदार यादीतील घोटाळ्याबाबत 18 हजार शपथपत्रे निवडणूक आयोगाला दिली. त्याची साधी पोच देत नाहीत. आता पुन्हा शपथपत्र मागत आहेत. आम्ही शपथपत्रे दिली त्यावर बोला!” प्रोफेसर यादव यांनी 18 हजार शपथपत्रांचे बाड संसदेत आणले. ते आम्ही पाहिले. निवडणूक आयोगाच्या खोटारडेपणाचा बुरखा फाडणारे हे पुरावे. महाराष्ट्रात पाच वाजल्यानंतर 60 लाख मतदार वाढले त्याचे व्हिडीओ फुटेज द्यायला निवडणूक आयोग तयार नाही व उच्च न्यायालयापासून सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत सगळेच निवडणूक आयोगाच्या गुन्ह्यांवर पांघरूण घालत आहेत,” असं राऊत म्हणालेत.

उत्तर प्रदेशात 2027 सालातील निवडणुकांसाठी…

”बिहारात आता मते कापली जात आहेत. प्रोफेसर राम गोपाल यादव यांनी स्पष्ट केले, ”उत्तर प्रदेशात 2027 साली विधानसभा निवडणुका होतील. त्या निवडणुकीतले मतदार वगळण्याची तयारी आतापासून सुरू झाली आहे. त्या पद्धतीने जिल्ह्यात अधिकाऱ्यांच्या नेमणुका सुरू आहेत.” हे अत्यंत गंभीर आहे व भारतातील निवडणुका एक फार्स बनल्या आहेत. मोदी यांच्या काळात त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात व निवडणूक आयोगात भस्मासुर निर्माण केले. या भस्मासुरांनी लोकशाही उद्ध्‌‍वस्त केली आहे. निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या हाती अमर्याद अधिकार एकवटले आहेत, पण त्या अधिकारांचा गैरवापर ते मोदी व शहांच्या फायद्यासाठी करीत आहेत,” असा आरोप राऊतांनी केला आहे.

टी. एन. शेषन यांची आठवण

”सध्याचा बेशरम निवडणूक आयोग व त्यांना पाठीशी घालणारे भाजप सरकार पाहिले की, मला टी. एन. शेषन यांची गाजलेली, पण वादग्रस्त कारकीर्द आठवते. शेषन यांनी काही गोष्टी फार चांगल्या केल्या आणि काही बाबतीत अतिरेक केला. निवडणूक आचारसंहिता तयार करून ती अमलात आणली. ही सर्वात चांगली गोष्ट. याआधीचे जे नियम फक्त कागदावर होते ते त्यांनी अमलात आणले. आता ती आचारसंहिता फक्त विरोधकांसाठी सुरू आहे. सत्ताधारी पक्षाचे लोक सरकारी गाड्यांतून पैसे वाटप करतात व तक्रार करूनही निवडणूक आयोग काहीच कारवाई करत नाही. शेषन यांनी अमलात आणलेल्या निवडणूक सुधारणांमुळे निवडणूक यंत्रणा नि:पक्षपाती झाली हा फायदा झाला. निवडणुकीतील पैशांच्या गैरवापरावर प्रभावी नियंत्रण राखण्यात शेषन यशस्वी झाले,” असं राऊत यांनी म्हटलं आहे.

हे लोकशाही कोणत्या व्याख्येत बसते?

”शेषन यांनी काही बाबतीत अतिरेक केला. अनेक बाबतीत शेषन कोणालाही जुमानत नसत. सध्याच्या निवडणूक आयुक्तांनी विरोधी पक्षांना न जुमानण्याचा गुण घेतला, पण सत्ताधाऱ्यांपुढे मात्र ते शेपूट हलवतात ही वस्तुस्थिती आहे. सध्याचे निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांनी सत्ताधाऱ्यांच्या सर्व गुन्ह्यांना संरक्षण दिले आहे आणि विरोधी पक्षाच्या सर्व तक्रारींना केराची टोपली दाखवली. हे लोकशाही आणि संविधानाच्या कोणत्या व्याख्येत बसते?” असा सवाल राऊतांनी केला आहे.

नितीश कुमारांचे राजकारण कायमचे संपेल

”देशभरात भाजपच्या वतीने अनेक जिल्हाधिकारी मतचोरीच्या कार्यात जुंपले आहेत. निवडणूक आयोगाने यातील एका जिल्हाधिकाऱ्याला सस्पेन्ड केले तर संपूर्ण देशात एकही मत कापले जाणार नाही. ‘रेवा’चे भाजप खासदार जनार्दन मिश्रा यांनी एक खुलासा केला. त्यांच्या मतदारसंघातही मतदार यादीत घोटाळा झाला. ‘रेवा’मध्ये एकेका खोलीच्या पत्त्यावर एक हजार मते यादीत सापडली. उत्तर प्रदेश, बिहारात एकेका पत्त्यावर 100-150 मते सापडतात व हे संशयास्पद आहे असे आपल्या निवडणूक आयोगाला वाटू नये? पुन्हा त्या मुख्य निवडणूक आयोगाचे नाव काय, तर ज्ञानेश कुमार. हा आमच्या ज्ञानदेवांचा अपमान. तो राष्ट्रीय पातळीवर रोजच सुरू आहे. राहुल गांधी सध्या बिहारात आहेत. मतचोरीविरुद्ध त्यांच्या यात्रेला बिहारात प्रचंड प्रतिसाद मिळत आहे. राहुल गांधींचा मुद्दा लोकांपर्यंत पोहोचला आहे. बिहारात भाजपचे स्वप्न धुळीस मिळेल व नितीश कुमारांचे राजकारण कायमचे संपेल असे वातावरण आहे,” असं राऊत म्हणालेत.

”मतचोरीचा मुद्दा हा राष्ट्रीय मुद्दा बनला आहे. महाराष्ट्रापासून बिहारपर्यंत त्यावर सतत चर्चा होऊ द्या. तोपर्यंत बेशरम निवडणूक आयोगावर महाअभियोग येत आहे,” असं लेखाच्या शेवटी म्हटलं आहे.