कोल्हापूर/महान कार्य वृत्तसेवा
दुग्ध विभागाचे राज्याचे तत्कालीन प्रधान सचिव तुकाराम मुंडे यांनी ऑक्टोंबर 2024 मध्ये दुग्धविकास, मत्स्य या दोन खात्यांचे विलीनीकरण पशुसंवर्धन खात्यात करण्याचा निर्णय घेतला यासंदर्भात त्यांनी शासनाला आव्हान सादर केला होता त्या अहवालानुसार शासनाने टप्प्याटप्प्याने कार्यवाही सुरू केली आहे यापूर्वी दुग्धविकास खात्याचे पशुसंवर्धन मध्ये विलीनीकरण करून त्यांची प्रक्रिया पूर्ण केली आहे दुग्धविकास मधील अधिकाऱ्यांचे समायोजन पशुसंवर्धन मध्ये करण्यात आले आहे त्यानंतर आता दूध दोघांच्या लेखापरीक्षण विभागातील जिल्हा कार्यालय बंद करण्याचा आदेश काढला आहे या निर्णयामुळे दुग्ध विभागाच्या लेखापरीक्षण विभागात काम करणारे राज्यातील 408 लेखापरीक्षक अधिकारी कर्मचारी यांची पदस्थापना शासनाच्या लेखा परीक्षण विभागात होणार आहे
या विभागाचे पूर्ण समायोजन होण्यासाठी मार्च 2026 लागणार असल्याचे बोलले जात आहे पण ही कार्यालय बंद होणार असे शासनाने जाहीर केल्याने तक्रारी व सभासदांच्या कामांना मरगळ येणार हे मात्र निश्चित आहे
शासनाने सप्टेंबर 1983 मध्ये लेखापरीक्षण मंडळाची स्थापना करून पशु दुग्ध मत्स्य या सहकारी संस्थांचे सहकारी कायद्यानुसार लेखापरीक्षण व दोष दुरुस्ती आव्हानांची व्यवस्था करण्यासाठी जिल्हास्तरावर शासकीय लेखापरी क्षकांची कार्यालय स्थापन केली होती या कार्यालयामुळे दूध संस्थेतील भ्रष्टाचार गैरकारभाराला आळा घालण्यासाठी अनेक प्रकारे प्रयत्न करण्यात आले यामुळे संस्थांना गोरगरीब दूध उत्पादक सभासदांना चांगला न्याय मिळत राहिला
आता ही कार्यालय बंद होणार असल्यामुळे सामान्य गोरगरीब दूध उउत्पादक यांना आपल्यावर होणाऱ्या अन्यायाला वाचा फोडण्यासाठी कुठे न्याय मागायचा असा प्रश्न आता निर्माण होणार आहे
खरंतर एकूण दुग्ध संस्थांच्या पैकी 80% च दूध संस्थांचे लेखापरीक्षण होते तसेच पाच ते सात टक्के संस्थातील सभासद जागरूकपणे संस्थेच्या कामकाजात लक्ष घालून त्यात अन्याय होत असेल तर त्याला वाचा फोडण्यासाठी शासन दरबारी धाव घेतात आता तर दुग्ध चा लेखापरीक्षण विभागच बंद होणार आहे त्यामुळे संधी साधून कुराण मिळणार आहे तर प्रामाणिकपणे संस्था चालवतात त्यांना हे अडचणीचे ठरणार आहे
सध्या प्रत्येक जिल्ह्यात एक जिल्हा विशेष लेखा परीक्षक सहकारी संस्था पदुम कार्यालय होते या व्यवस्थेमुळे संस्थांचे लेखापरीक्षण विषय कामकाज वेळेत होण्यास मदत होत होती तसेच दूध संस्थावर शासनाचे प्रभावी नियंत्रण राहत होते दुग्ध संस्थेच्या दूध उत्पादक सभासदांना संस्थेच्या कामकाजाविषयी शंका असल्यास शासनाकडून मार्गदर्शन मिळत होते पण आता हे मार्गदर्शन घेण्यासाठी उत्पादकाला पुणे कार्यालयाकडे धाव घ्यावी लागणार आहे यामुळे पुण्याला जाण्याचा खर्च व इतर भावी याचा विचार करून दूध संस्थेतील तक्रारी कमी होण्याची शक्यता आहे तसेच भ्रष्टाचार वाढून दूध संस्थाचा कारभार ढासळण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
लेखापरीक्षण विभागात वगळू नका अशी मागणी दुग्ध विभागाच्या तत्कालीन आयुक्तांनी मुंडे यांना केली होती लेखापरीक्षण अधिकारी दूध संस्थेसाठी अत्यंत महत्त्वाचे आहेत असेही आयुक्तांनी निदर्शनास आणून दिले होते पण मुंडे यांनी त्यांची मागणीला न जुमानता हा विभाग बंद करण्यासाठी शासनाकडे प्रस्ताव सादर केला