नवी दिल्ली / महान कार्य वृत्तसेवा
दिल्ली-एनसीआरमधील भटक्या कुत्र्यांचा प्रश्न हा स्थानिक यंत्रणा पूर्णपणे निष्क्रिय असल्यानं निर्माण झाल्याचं सर्वोच्च न्यायालयानं आज सुनावणीत म्हटलं आहे. भटक्या कुत्र्यांबाबत यापूर्वी दिलेल्या सर्वोच्च न्यायालयानं दिलेल्या निकालाला स्थगिती करण्याच्या याचिकेवर खंडपीठानं निकाल राखीव ठेवला आहे.
भटक्या कुत्र्यांना निवारागृहात हलविण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर आज सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठात सुनावणी झाली. ज्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून आक्षेप घेतला आहे, त्यांची स्वत:चीदेखील जबाबदारी असल्याची सर्वोच्च न्यायालयानं टिप्पणी केली.
न्यायालयात काय झाला युक्तीवाद- कुत्रे चावल्यामुळे मुलांना रेबीज होऊन त्यांचा मृत्यू आहे. त्यामुळे भटक्या कुत्र्यांचा प्रश्न सोडविणं आवश्यक आहे. त्याला आव्हान देऊ नये, अशी बाजू दिल्ली सरकारच्या वतीनं महाधिवक्ता तुषार मेहता यांनी आज युक्तीवादात मांडली. देशात दरवर्षी 37 लाख कुत्रे नागरिकांना चावा घेत असल्याचं त्यांनी युक्तीवादात म्हटलं. एनजीओची बाजू मांडताना वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी परिस्थिती खूप गंभीर असल्याचं सांगत यावर सखोल युक्तीवाद करण्याची गरज व्यक्त केली
सर्वोच्च न्यायालयानं काय दिला होता निकाल?’भटक्या कुत्र्यांमुळे शहर त्रस्त, मुलांना मोजावी लागते किंमत’ या प्रकरणावर सर्वोच्च न्यायालयानं स्वत:हून याचिका दाखल केली होती. सर्वोच्च न्यायालयानं दिल्ली-एनसीआरमधील सर्व परिसर भटके कुत्रे मुक्त करण्याचे दिल्ली सरकारला 11 ऑगस्टला निर्देश दिले होते. तसेच भटक्या कुत्र्यांना निवारागृहात हलविण्याचे आदेशात नमूद केलं होतं. भटक्या कुत्र्यांना निवारागृहात हलविण्यानंतर कुत्र्यांसाठी आणखी जागा होईल, असाही काही लोकांनी तर्क मांडला होता. भटक्या कुत्र्यांना निवारागृहात हलविण्याकरिता अडथळा आणण्याविरोधात न्यायलयाचा अवमान केल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात येईल, असेही सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठानं निकालात म्हटलं होतं.
निकालानंतर प्राणीप्रेमी नाराज- सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर देशभरातील प्राणीप्रेमींनी नाराजी व्यक्त केली होती. माजी केंद्रीय मंत्री मनेका गांधी यांनी सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल हा अव्यवहार्य आणि रागातून दिलेला असल्याची तिखट प्रतिक्रिया दिली होती. तसेच राजधानीत एकही निवारागृह नसल्यामुळे 3 लाख भटके कुत्रे कुठे ठेवायचे, असा प्रश्न उपस्थित केला होता. काही राजकीय नेत्यांनी भटक्या कुत्र्यांचे पुनर्वसन करण्याकरिता दिल्लीत पायाभूत सुविधा नसल्याकडं लक्ष वेधलं होतं. देशभरात सोशल मीडियावर प्राणीप्रेमींनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालावर नाराजी व्यक्त करत भटक्या कुत्र्यांना होणाऱ्या त्रासाबद्दल चिंता व्यक्त केली होती.
वकिलानं दिला सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचा संदर्भ- दिल्लीमधील एका वकिलानं राजधानीमधील कुत्र्यांची नसबंदी आणि निर्बीजकरण करण्याची मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली. या सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश बी. आर. गवई यांनी खंडपीठानं दिलेल्या निकालावर विचार करू, अशी टिप्पणी 13 ऑगस्टला केली होती. न्यायाधीश जे. के. माहेश्वरी यांच्या अध्यक्षतेखाली खंडपीठानं 2024 मध्ये दिलेल्या एका निकालात प्राण्यांवर दया दाखविणं हे एक घटनात्मक मूल्य असल्याचं म्हटलं होतं, याचाही वकिलानं संदर्भ दिला. त्यावर सरन्यायाधीश गवई यांनी दुसऱ्या न्यायाधीशांच्या खंडपीठानं आधीच निकाल दिला असल्याच सांगत विचार करू, असे म्हटलं होतं.