लोकपालांच्या आदेशाची अंमलबजावणी करा : कारखान्याची आव्हान याचिका फेटाळली
इचलकरंजी / महान कार्य वृत्तसेवा
देशभक्त रत्नाप्पाण्णा कुंभार पंचगंगा सहकारी साखर कारखाना व्यवस्थापनाकडून केंद्रीय लोकपाल यांच्या आदेशाला आव्हान देणारी याचिका उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावत लोकपालांच्या आदेशाचे पालन करावे चार आठवड्यात सर्व माहिती याचिका कर्त्यांना देण्यात यावी असे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. या आदेशानंतर कारखाना व्यवस्थापनात एकच धावपळ उडाली आहे.
कारखान्याच्या निवडणुकीवरून गोंधळ उडाल्याने त्याबद्दल सविस्तर माहिती मिळावी, यासाठी सभासद सुकुमार गडगे आणि रमेश चौगुले यांनी माहिती अधिकारात माहिती मागवली. परंतु कारखाना व्यवस्थापनाने यासंदर्भात माहिती दिली नाही. त्यामुळे गडगे आणि चौगुले यांनी केंद्रीय लोकपालकडे तक्रार केली. त्यामुळे त्यांना १५ दिवसांत माहिती देण्याबाबतचे निर्देश केंद्रीय सहकार लोकपाल आलोक अग्रवाल यांनी दिले होते परंतु कारखाना व्यवस्थापनाने माहिती देण्यास टाळाटाळ केली तर या आदेशाच्या विरोधात याविरोधात उच्च न्यायालयात धाव घेत आव्हान दिले होते
माहिती अधिकारात मागवलेली काही माहिती आमच्या ताब्यात नाही. यामध्ये पात्र सदस्यांची यादी अद्याप अंतिम झालेली नाही, ती निवडणूक अधिकाऱ्यांकडे आहे. ऊस पुरवठा व साखर वितरण विषयाची माहिती श्री रेणुका शुगर्स लिमिटेड हे सध्या कारखाना भाड्याने चालवत असल्याने त्यांच्याकडे आहे. यावर न्यायालयाने निरीक्षण नोंदवताना बहुराज्यीय सहकारी संस्था कायदा कलम १०६ नुसार सभासदांना व्यवस्थापनासंबंधी माहिती मिळवण्याचा मूलभूत हक्क आहे. जर संस्था माहिती त्रयस्थ पक्षाकडे आहे म्हणून देऊ शकत नसेल, तर सदस्यांचा हक्कच निष्फळ होईल. संस्था ही भाडेकरूकडून माहिती मिळवण्यास बांधील आहे. त्यामुळे लोकपालांचा आदेश चुकीचा नाही, असे म्हटले आहे. २८ जुलै २०२५ पासून संस्थेने पुढील चार आठवड्यांत माहिती द्यावी, असे आदेश दिले आहेत.
न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन करू न्यायालयाचा आदेश मिळाल्यानंतर माहिती देण्यासाठी प्रयत्न करू
– नंदकुमार भोरे, प्रभारी कार्यकारी संचालक