शिक्षण विभागातील अधिकाऱ्यांचे सामूहिक रजा आंदोलन

अहिल्यानगर / महान कार्य वृत्तसेवा

शिक्षण विभागातील बोगस शालार्थ प्रकरणात कोणतीही चौकशी न करता अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना अपमानास्पद अटक होत असल्याबद्दल शिक्षण सेवा राजपत्रित अधिकारी संघाने निषेध करत सामूहिक रजा आंदोलन केले. तसेच विविध मागण्यांसाठी 8 ऑगस्टपासून बेमुदत सामूहिक रजा आंदोलन करण्याचा इशाराही दिला आहे.

यासंदर्भात जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आनंद भंडारी व निवासी उपजिल्हाधिकारी दादासाहेब गीते यांना संघाच्या जिल्हाध्यक्ष साईलता सामलेटी, संघाचे पदाधिकारी आकाश दरेकर, संजयकुमार सरोदे, श्रीमती शिवगुंडे, तृप्ती कोलते, हेमंत साळुंखे, महावीर धोदाड, सुरेश ढवळे, अभयकुमार वाव्हळ, भीमसेन पवार आदींच्या शिष्टमंडळाने निवेदन दिले. राज्यभर हे आंदोलन करण्यात आले.

सामूहिक रजा आंदोलनात शिक्षणाधिकारी, उपशिक्षणाधिकारी, गट शिक्षणाधिकारी, अधीक्षक (गट ब), विस्तार अधिकारी आदी पदांवरील अधिकारी सहभागी होते. निवेदनात म्हटले की, ज्यांनी बोगस शालार्थ आयडी देण्याचा गुन्हा केला असेल त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई व्हावी अशी संघटनेचीही मागणी आहे. परंतु या प्रकरणात ‘चोर सोडून संन्याशाला फाशी’ या म्हणीप्रमाणे तपास यंत्रणा काम करत आहेत. प्रामाणिक काम करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना कायद्याने दिलेले संरक्षण नाकारून विनाचौकशी अटक झाल्याने शिक्षण विभागातील अधिकाऱ्यांमध्ये दहशत व भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. त्यामुळे शिक्षण विभागातील अधिकारी तणावाखाली काम करत आहेत.

शिक्षण विभागातील राजपत्रित अधिकारी गुन्हेगार नसून, त्यांच्या कामात त्रुटी, चुका होऊ शकतात. त्यासाठी विभागांतर्गत चौकशीची व कारवाईची व्यवस्था आहे. तथापि शासनाची परवानगी नसताना अटकसत्र सुरू आहे. त्यामुळे एसआयटी चौकशी पूर्ण होईपर्यंत विनाचौकशी अटकेपासून संरक्षणाची हमी शासनाकडून मिळत नाही तोपर्यंत शिक्षक-शिक्षकेतर वेतन देयकावर प्रतिस्वाक्षरी करणार नाही, अतिरिक्त व्हिसी, सुट्टीच्या दिवशी अतिरिक्त कामाचा ताण कमी करा आदी मागण्यांवर लेखी आश्वासन मिळाले नाही तर 8 ऑगस्टपासून बेमुदत सामूहिक रजा आंदोलन केले जाईल.

गेल्या तीन-चार महिन्यांपासून नागपूर विभागातील बोगस शालार्थ आयडीचे प्रकरण सातत्याने चर्चेत आहे. याद्वारे बोगस शिक्षक भरती करण्यात आली. त्याची चौकशी राज्य सरकारने सुरू केली आहे. तसेच गुन्हाही दाखल झालेला आहे. आता अटकसत्र सुरू झाल्याने शिक्षण विभागातील अधिकाऱ्यांमध्ये अस्वस्थता निर्माण झाली आहे. त्यातूनच अखिल महाराष्ट्र शिक्षण सेवा राजपत्रित अधिकारी महासंघाने आंदोलनाचा इशारा दिला आहे.