मालेगाव / महान कार्य वृत्तसेवा
29 सप्टेंबर 2008 रोजी मालेगावमधील भिक्खू चौकात झालेल्या भीषण बॉम्बस्फोट प्रकरणाचा निकाल आज (31 जुलै) मुंबईतील एनआयएच्या विशेष न्यायालयात जाहीर करण्यात आला. या स्फोटात सहा निरपराध नागरिकांचा मृत्यू झाला होता, तर 100 हून अधिक जण गंभीर जखमी झाले होते. या घटनेनंतर अनेक कुटुंबांचं आयुष्य उध्वस्त झालं. तब्बल 17 वर्षांनंतर या प्रकरणात न्यायालयाने सर्व सातही आरोपींची निर्दोष मुक्तता केली. ”केवळ संशयाच्या आधारावर कोणालाही दोषी ठरवता येत नाही,” असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले. न्यायालयाने आरोपी साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकूर, मेजर रमेश शिवाजी उपाध्ये, समीर शरद कुलकर्णी, अजय एकनाथ राहिरकर, प्रसाद श्रीकांत पुरोहित, सुधाकर उदयभान धर द्विवेदी, सुधाकर ओंकारनाथ चतुर्वेदी यांची निर्दोष सुटका करण्यात आली आहे. यानंतर मालेगावमध्ये हिंदुत्ववादी संघटनांकडून जल्लोष करण्यात आला.
मालेगावात जल्लोष सुरु असतानाच फटाके फोडण्यावरून हिंदुत्ववादी संघटनेचे कार्यकर्ते आणि पोलिसांमध्ये बाचाबाची झाल्याचे पाहायला मिळाले. हिंदुत्ववादी संघटनेच्या कार्यकर्त्यांनी आम्हाला फटाके फोडू द्या. आनंदाचा दिवस आहे, असे विनंती पोलिसांनी केली. मात्र, कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ नये, यासाठी खबरदारी पोलिसांनी परवानगी दिली नाही. त्यामुळे पोलीस कर्मचारी आणि हिंदुत्ववादी कार्यकर्त्यांमध्ये काही वेळ बाचाबाची झाल्याचे पाहायला मिळाले.
पोलिसांचा विरोध डावलून फोडले फटाके
तर पोलिसांकडून फटाके फोडले तर गुन्हे दाखल करण्याचा इशारा देखील हिंदुत्ववादी कार्यकर्त्यांना देण्यात आला. मात्र, कार्यकर्ते फटाके फोडण्यावर ठामच राहिले. आमच्यावर गुन्हे दाखल झाले तरीही चालेल. पण, फटाके फोडणारच अशी भूमिका कार्यकर्त्यांनी घेतली. यानंतर कार्यकर्त्यांनी फटाके फोडत आनंदोत्सव साजरा केला. तर फटाक्यांची लड फोडत असताना पोलीसांनी फटाके जप्त केले. तर कार्यकर्त्यांनी लडीचे तुकडे-तुकडे करत आतषबाजी करून जल्लोष केला.
न्यायालयात नेमकं काय घडलं?
मालेगाव स्फोट प्रकरणात न्यायालयाने स्पष्टपणे नमूद केलं की, बॉम्बस्फोट झाल्याचं तथ्य सरकारी पक्षानं सिद्ध केलं असलं, तरी हा स्फोट स्कूटरमध्येच झाला, हे दाखवण्यात ते अपयशी ठरले. तपास प्रक्रियेत अनेक गंभीर त्रुटी असल्याचंही न्यायालयाने अधोरेखित केलं. न्यायालयात झालेल्या सविस्तर वाचनात स्पष्ट करण्यात आलं की, पंचनामा योग्य पद्धतीने करण्यात आलेला नव्हता. स्फोटस्थळी आढळलेले हातांचे ठसे जप्त करण्यात आलेले नाहीत. तसेच, स्फोटात वापरलेली दुचाकी नेमकी कोणाची होती, याबाबतही स्पष्टता नव्हती. त्या दुचाकीचा चेसीस नंबर कधीही रिकव्हर करण्यात आलेला नाही, आणि साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकूर त्या दुचाकीच्या मालकिणी होत्या, हेही ठोसपणे सिद्ध झालं नाही. बैठकांच्या संदर्भातील तपास यंत्रणेचे दावेही न्यायालयाच्या समाधानास पोहोचले नाहीत. याशिवाय, सुरुवातीला लावण्यात आलेला ‘मोक्का’ कायदा नंतर मागे घेण्यात आल्यामुळे त्या आधारे नोंदवलेले सर्व जबाब न्यायालयाने अमान्य ठरवले.
ळअझ्अ अंतर्गत दाखल केलेल्या गुन्ह्यांबाबत देखील न्यायालयाने गंभीर प्रश्न उपस्थित केले. या कायद्याअंतर्गत कारवाईसाठी आवश्यक असलेली मान्यता योग्य पद्धतीने घेतली गेली नाही, त्यामुळे ळअझ्अ लागू होत नाही, असं न्यायालयाने स्पष्ट केलं. लष्करी अधिकारी कर्नल प्रसाद पुरोहित यांच्याविरोधात आरोपपत्र दाखल करण्याआधी घेण्यात आलेल्या अधिकृत मान्यतेवरही न्यायालयाने शंका व्यक्त केली. आरडीएक्स त्यांनी आणल्याचं कुठलाही ठोस पुरावा सादर करण्यात आलेला नाही, असंही न्यायालयाने नमूद केलं. या सर्व बाबींच्या पार्श्वभूमीवर न्यायालयाने स्पष्टपणे म्हटलं की, केवळ संशयाच्या आधारावर कोणालाही दोषी ठरवता येत नाही. त्यामुळे सर्व सातही आरोपींना ‘बेनिफिट ऑफ डाऊट’ देत निर्दोष मुक्त करण्यात येत असल्याचे न्यायालयाने म्हटले.