पुणे / महान कार्य वृत्तसेवा
सातबारा उताऱ्यावर दाखल होणाऱ्या विविध नोंदी जसे की जमीन खरेदी-विक्रीच्या दस्ताची नोंद, वारस नोंदणी, मयताचे नाव कमी करणे, ई-हक्क प्रणालीवरील अर्ज यांच्याशी संबंधित अर्ज जर वादविवादमुक्त असतील, तर ते एक महिन्याच्या आत निकाली काढणे बंधनकारक आहे. यानंतरही जर नोंदी प्रलंबित राहिल्या, तर संबंधित तलाठी आणि मंडल अधिकाऱ्यांवर जिल्हाधिकारी कार्यालयाची थेट नजर राहणार आहे.
या पार्श्वभूमीवर पुणे जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या कूळ कायदा शाखेत ”संनियंत्रण कक्ष” स्थापन करण्यात आला आहे. या कक्षाच्या माध्यमातून प्रलंबित अर्जांची तपासणी केली जाणार असून, विलंब करणाऱ्या अधिकाऱ्यांशी थेट संपर्क साधून संबंधित नोंदी तात्काळ निकाली काढण्याच्या सूचना दिल्या जातील.
डॅशबोर्डवरून गावनिहाय तपशील
जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या डॅशबोर्ड प्रणालीद्वारे सर्व गावांमधील प्रलंबित अर्जांची माहिती नियमितपणे गोळा केली जाते. तलाठी व मंडल अधिकाऱ्यांकडे किती नोंदी प्रलंबित आहेत, त्या वेळेत मंजूर होत आहेत का? याची माहिती या डॅशबोर्डवर स्पष्टपणे दिसते.
त्यानुसार, ज्यांच्या नावावर जास्त अर्ज प्रलंबित असतील, त्यांनी त्या अर्जांवर तात्काळ कार्यवाही करावी लागणार आहे किंवा विलंबाचे ठोस कारण सादर करावे लागणार आहे. अन्यथा उच्चस्तरीय कारवाईची शक्यता नाकारता येणार नाही.
नोंद प्रक्रियेतील अडथळे आणि उपाय
सध्या नागरिकांना सातबारा उताऱ्यावर फेरफार नोंदवण्यासाठी तलाठी कार्यालयात प्रत्यक्ष किंवा ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज करावा लागतो. तलाठी संबंधित नोंदी ऑनलाइन फेरफार करून मंडल अधिकाऱ्यांकडे मान्यतेसाठी पाठवतो. मात्र अनेक वेळा तलाठ्यांकडून नोंदी वेळेवर केली जात नाहीत किंवा मंडल अधिकारी त्यास उशीर करतात.
ही प्रक्रिया प्रलंबित राहिल्यामुळे नागरिकांची कामे रखडतात. आता संनियंत्रण कक्षाच्या माध्यमातून अशा प्रकरणांवर लक्ष ठेवले जाणार असून, विलंब करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना नियमित सूचना दिल्या जातील.
एक महिना हे बंधनकारक कालमर्यादा
जर अर्ज वादविवादमुक्त असेल, तर खरेदी-विक्री दस्तांची नोंद, वारस नोंदणी, अपाक शेरा किंवा बोजा कमी करणे यांसारख्या नोंदी एका महिन्याच्या आत पूर्ण करणे नियमबद्ध आहे. या नियमाला अनुसरूनच संनियंत्रण कक्ष कार्यरत होणार आहे.
जिल्हाधिकारी कार्यालयाचे थेट निरीक्षण
अतिरिक्त जिल्हाधिकारी सुहास मापारी यांनी सांगितले की, ”सातबारा उताऱ्यावरील प्रलंबित नोंदी वेळेत मंजूर व्हाव्यात म्हणून संनियंत्रण कक्षाची स्थापना केली आहे. तलाठी व मंडल अधिकाऱ्यांशी थेट संपर्क साधून अर्ज तातडीने निकाली काढण्यावर भर दिला जाईल.” या नव्या यंत्रणेमुळे महसूल विभागातील कार्यक्षमतेत वाढ होण्याची शक्यता असून, नागरिकांना वेळेवर सेवा मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. शासनाच्या डिजिटल प्रशासनाच्या उद्दिष्टांनाही यामुळे गती मिळणार आहे.