नवी दिल्ली / महान कार्य वृत्तसेवा
2006 मुंबई लोकल रेल्वे साखळी स्फोटातील 11 आरोपींच्या सुटकेला सर्वोच्च न्यायालयानं स्थगिती दिली आहे. मुंबई उच्च न्यायालयानं या 11 आरोपींची निर्दोषपणे सुटका करण्याचा निकाल दिला होता. या निकालाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिल्यानंतर आज सुनावणी झाली.
मुंबईतील लोकल रेल्वेत 11 जुलै 2006 रोजी झालेल्या साखळी बॉम्बस्फोट प्रकरणात मुंबई उच्च न्यायालयानं सोमवारी (21 जुलै) निकाल दिला. न्यायालयानं सर्व 12 आरोपींना निर्दोष मुक्त केले. या बॉम्बस्फोटात 189 लोकांचा मृत्यू झाला होता. न्यायालयानं 19 वर्षांनंतर हा निर्णय दिल्यानंतर महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सर्वोच्च न्यायालयात अपील करणार असल्याचं जाहीर केलं होतं.
न्यायमूर्ती एम.एम. सुंदरेश आणि एन. कोटीश्वर सिंह यांच्या खंडपीठासमोर हा विषय सुनावणीसाठी आला. आरोपींच्या निर्दोष मुक्ततेच्या आदेशाविरुद्ध अपील दाखल करण्यात आल्याचा युक्तीवाद महाराष्ट्र सरकारचे प्रतिनिधित्व करणारे महाधिवक्ता तुषार मेहता यांनी खंडपीठासमोर केला. आरोपींच्या सुटकेला आव्हान देत नसल्याचंही त्यांनी स्पष्ट केलं.
तुषार मेहता यांनी काय केला युक्तीवाद- मुंबई उच्च न्यायालयानं दिलेल्या कायद्यातील काही निष्कर्ष आहेत. त्याचा महाराष्ट्र संघटित गुन्हेगारी नियंत्रण कायद्याच्या (मकोका) खटल्यांवर परिणाम होईल. निकालाला स्थगिती देण्यात आली आहे. पण त्यांची सुटका नाही. खंडपीठाने म्हटलं की, सर्व प्रतिवादींना मुक्त करण्यात आलं आहे. त्यांना पुन्हा तुरुंगात आणण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही”.
मुंबई उच्च न्यायालयानं निकालात काय म्हटलं?मुंबई उच्च न्यायालयानं निकाल देताना आरोपींविरोधात खटला सिद्ध करण्यात वादी पक्ष पूर्णपणे अपयशी ठरल्याचं म्हटलं होतं. तसेच आरोपींच्या कबुलीजबाब आणि साक्षीदारांच्या साक्षीवर उच्च न्यायालयानं शंका व्यक्त केली. आरोपींविरुद्ध खटला सिद्ध करण्यात सरकारी वकील पूर्णपणे अपयशी ठरले आहेत. आरोपींनी गुन्हा केला आहे, यावर विश्वास ठेवणं कठीण आहे. म्हणून, त्यांची शिक्षा रद्द करण्यात येत आहे असे मुंबई उच्च न्यायालयानं निकालात म्हटलं आहे. सरकारी वकिलांनी गुन्ह्यात वापरल्या जाणाऱ्या बॉम्बचा प्रकारही रेकॉर्डवर आणला नाही. साक्षीदारांचे जबाब आणि आरोपींकडून मिळालेल्या कथित जप्तींना पुराव्याचं कोणतेही महत्त्व नाही, असे मुंबई उच्च न्यायालयाच्या खंडीपाठानं नमूद केलं.